All-Party Meeting: संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से बुलाई बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की। बैठक में केंद्र सरकार ने संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा।केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र सुचारू रूप से चले यह सभी की जिम्मेदारी है। सरकार नियम आधारित चर्चा के लिए तैयार है । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री की सदन में उपथिति को लेकर भी बयान दिया। ट्रंप के सवाल पर किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के अंदर चर्चा के दौरान ही इस पर सरकार का रुख साफ होगा।
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वही सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस उप नेता सदन गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार को पहलगाम और ट्रंप के उठाए सवालों के जवाब देने चाहिए।गौरव गोगोई ने पीएम मोदी से सदन में बयान देने की मांग की है।वही विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर समेत कई मुद्दे गिनाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
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प्रो.रामगोपाल यादव ,सांसद एसपी – विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने युद्धविराम कराने की बात कही। विपक्ष ने पूछा कि सरकार ने ट्रंप के दबाव में सीजफायर क्यों किया और इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है।वही विपक्ष के नेताओ ने बिहार में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण): बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ और एनआरसी से जोड़कर सवाल उठाए है। विपक्ष ने सदन में मणिपुर हिंसा और राष्ट्रपति शासन बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाने की रणनीति बनाई है।
वही महिला सुरक्षा और दलितों पर अत्याचार और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है।विपक्ष ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच और यात्री सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हवही सरकार ने विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि वह संसद में सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति द्वारा चर्चा के मुद्दों पर फैसला लेने की बात कही।सरकार इस सत्र में 8 नए विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन बिल शामिल हैं।बहरहाल यह सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर तीखा टकराव देखने को मिल सकता है।
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