Bengal Elections: उत्तर 24 परगना में पुलिस ने ‘मातृ शक्ति भरोसा कार्ड’ फॉर्म किए जब्त, सूबे में गरमाई सियासत

Bengal Elections: पश्चिम बंगाल के बगदाह विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने बीजेपी के एक चुनावी कार्यालय के पास एक फोटोस्टेट की दुकान पर छापा मारा और ‘मातृ शक्ति भरोसा कार्ड’ से जुड़े फॉर्म जब्त किए। आरोप है कि इस कार्ड के जरिए महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया गया था। अधिकारियों को कई ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बैंक खाते की जानकारी और फोन नंबर दर्ज थे, जिसके बाद दुकान के मालिक को हिरासत में लेकर बगदाह पुलिस थाने ले जाया गया। Bengal Elections:

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एक शिकायत मिलने के बाद, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) सेल की टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये छापा मारा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि इन फॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और बीजेपी का चुनाव चिह्न है और इन्हें मौजूदा चुनावी दौर में बांटा और जमा किया जा रहा था।Bengal Elections

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और पैसों का लालच देकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर फॉर्म बांटे जा रहे थे, जिनमें वोटरों से पार्टी को समर्थन देने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बीडीओ, पुलिस और चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की है और इस पूरी कवायद को चुनाव के दौरान “वोट खरीदने” की कोशिश बताया है।Bengal Elections

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इसके जवाब में, बीजेपी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि ये पहल चल रहे चुनावों से जुड़ी नहीं है। बीजेपी के जिला संगठन अध्यक्ष विकास घोष ने कहा कि ये फॉर्म पार्टी के महिला मोर्चा की चुनाव के बाद की एक योजना का हिस्सा थे, जिसका मकसद महिला लाभार्थियों की पहचान करना और उनसे जुड़ना था। उन्होंने टीएमसी पर चुनाव हारने के डर से बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि ये कवायद पूरी तरह से संगठनात्मक प्रकृति की थी।

ये घटना तब सामने आई जब बुधवार को बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कोलकाता में ‘मातृ शक्ति भरोसा कार्ड’ लॉन्च किया। इस पहल का मकसद पश्चिम बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद देना है। एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तौर पर डिजाइन किए गए इस कार्ड का मकसद मासिक सहायता के लिए लाभार्थियों को पंजीकृत करना है। इस योजना को तभी लागू किया जाएगा जब राज्य में बीजेपी सत्ता में आएगी।

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