POLITICS: पश्चिम बंगाल में 15 साल से TMC की पकड़ अभूतपूर्व ‘भगवा लहर’ के सामने ढीली पड़ गई है। इस हार ने पार्टी के असल में दूसरे सबसे बड़े नेता, अभिषेक बनर्जी को एक बड़े राजनीतिक संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। सत्ता से बाहर होने के बाद यह उनकी पहली असली परीक्षा है। जैसे ही BJP ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और पूरे राज्य में जीत का परचम लहराया, इस जनादेश ने सिर्फ़ एक सरकार को सत्ता से हटाने का काम नहीं किया। इसने उस राजनीतिक मॉडल की हवा निकाल दी, जिसे TMC प्रमुख के भतीजे ने बनाने, मज़बूत करने और पार्टी पर थोपने की कोशिश की थी।POLITICS
एक ऐसे नेता के लिए, जिसने खुद को मज़ाक उड़ाए जाने वाले “भाइपो” (भतीजे) से बदलकर पार्टी के स्व-घोषित “सेनापति” का रूप दे दिया था, यह हार बहुत बड़ी और निजी है। अगर ममता बनर्जी TMC के चुनाव प्रचार का चेहरा थीं, तो अभिषेक बनर्जी उसके शिल्पकार थे। उम्मीदवारों के चयन और संगठन में बदलाव से लेकर बूथ प्रबंधन और संदेश देने तक—हर काम उन्हीं के ज़रिए होता था।POLITICS
और इस बार, उन्हीं रास्तों ने हार की ओर पहुँचा दिया। हार की इस बड़ी चोट ने TMC के सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। एक दशक से ज़्यादा समय तक बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने से लेकर अब हाशिए पर धकेल दिए जाने तक, पार्टी अब एक ऐसे उथल-पुथल भरे दौर से गुज़र रही है जो सिर्फ़ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती ज़िलों, आदिवासी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों में BJP की ज़बरदस्त जीत ने TMC की उन ढांचागत कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है, जिन्हें पिछली जीतों के दौरान छिपा दिया गया था।POLITICS
डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए संदेश बिल्कुल साफ़ है—उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, वह सिर्फ़ लड़खड़ाई ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से ढह गई। पार्टी के अंदरूनी हलकों में, पिछले कुछ सालों में उनकी राजनीतिक पहचान में आया बदलाव बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा था। कभी विरोधी उन्हें मज़ाक में “भाइपो”—यानी सिर्फ़ रिश्तेदारी के दम पर मिली हैसियत का प्रतीक—कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन संगठन पर अपनी पकड़ के दम पर उन्होंने “सेनापति” (कमांडर) का तमगा हासिल कर लिया था।
लेकिन चुनाव हर किसी को एक ही तराज़ू में तौलते हैं। कमांडर को इस हार की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि TMC के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर उनकी छाप पूरी तरह से हावी और निर्णायक थी। TMC के 70 से ज़्यादा मौजूदा विधायकों को या तो टिकट नहीं दिया गया या उनके चुनाव क्षेत्र बदल दिए गए।
साथ ही, बड़ी संख्या में नए चेहरों को मैदान में उतारा गया। इसके पीछे मुख्य सिद्धांत था—सिफारिश या रसूख के बजाय काम के आधार पर मौका देना। यह पार्टी की उस पुरानी परंपरा से एक बड़ा बदलाव था, जिसमें सबको साथ लेकर चलने और स्थानीय स्तर पर सत्ता के छोटे-छोटे केंद्र बनाने पर ज़ोर दिया जाता था। अभिषेक बनर्जी को उम्मीद थी कि थके-हारे वोटर, जो सत्ता-विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान थे, बदलाव को अपनाएंगे।POLITICS
एक ऐसी पार्टी के लिए जो अपने जटिल नेटवर्क और सोची-समझी लचीलेपन के दम पर आगे बढ़ी थी, यह सिर्फ़ एक सुधार नहीं था; यह एक नियंत्रित बदलाव था। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हुआ; इसने उसी तंत्र को हिलाकर रख दिया, जिसके सहारे पार्टी टिकी हुई थी। जैसे-जैसे वोटों की गिनती का दिन आगे बढ़ा, एक के बाद एक सीटों पर स्थानीय समीकरण बिगड़ने लगे; नाराज़ मौजूदा नेता निष्क्रिय हो गए, और नए उम्मीदवार—भले ही वे अपेक्षाकृत बेदाग थे—उनके पास कड़े मुकाबले के लिए ज़रूरी ज़मीनी पकड़ की कमी थी। यह रणनीति, भले ही साहसी थी, लेकिन इसे लागू करने में देर हो चुकी थी।POLITICS
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सत्ता में पंद्रह साल बिताने के बाद, पहले से ही एक गहरी सत्ता-विरोधी लहर पैदा हो चुकी थी। भर्ती घोटालों से लेकर सरकारी योजनाओं के वितरण में हुई धांधलियों तक के आरोपों ने पार्टी की साख को पहले ही नुकसान पहुँचा दिया था। यह सब अचानक नहीं हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनावों ने पार्टी के शहरी जनाधार में आई गिरावट के संकेत पहले ही दे दिए थे।POLITICS
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