प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G-7 नेताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभा सकें। यह सभा ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद आयोजित की गई थी। इस सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। वहीं आज यहां मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात भी होने वाली है।
G-7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि संघर्षों का स्थायी समाधान केवल संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही मिल सकता है। PM मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री व्यापार में व्यवधान से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और इस संघर्ष में कई भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर मोदी की टिप्पणी पिछले सप्ताह ओमान के तट पर एक व्यापारिक जहाज पर अमेरिकी सैन्य हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की हत्या को लेकर भारत में बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर आई है।
PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता से एक दिन पहले यह मुद्दा उठाया। उन्होंने ‘नए साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण’ सत्र में अपने संबोधन में कहा कि “पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का हम स्वागत करते हैं। इस संघर्ष के कारण क्षेत्र के हमारे मित्र देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है”
प्रधानमंत्री ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री व्यापार में व्यवधान से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उसने तीन जहाजों – 8 जून को मारिवेक्स, 9 जून को सेट्टेबेलो और 11 जून को जलवीर – को निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई शुरू की, क्योंकि उनका कहना था कि वे ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। अपने संबोधन में, मोदी ने भू-राजनीतिक उथल-पुथल और घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हुए, देशों के बीच “विश्वास” की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि आज सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति खनिज, प्रौद्योगिकी या बाजार नहीं, बल्कि आपसी विश्वास है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक परस्पर जुड़े हुए विश्व में, जहां ऊर्जा, भोजन, स्वास्थ्य, साइबर और आर्थिक सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई हैं, मानवता की प्रगति और समृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग संकीर्ण हितों के लिए किया जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर विश्वास की कमी हो रही है।
उन्होंने कहा, “आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई और एक-दूसरे पर निर्भर है। किसी राष्ट्र की ऊर्जा, भोजन, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा, साथ ही उसकी आर्थिक समृद्धि, केवल उसकी सीमाओं के भीतर ही निर्धारित नहीं होती है। गतिशीलता, डेटा, पूंजी और प्रौद्योगिकी सभी हमें आपस में जोड़ते हैं।” “ऐसे समय में साझेदारी का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। हालांकि, साझेदारी तभी सफल होती है जब उसमें विश्वास भी अंतर्निहित हो।”
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प्रधानमंत्री ने वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए विश्वास के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, “यह विश्वास कि प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का उपयोग वैश्विक हित के लिए किया जाएगा, न कि हथियारों के रूप में। यह विश्वास कि विकास के अवसर कुछ ही देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। यह विश्वास कि वैश्विक संस्थाएं सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगी।”
PM मोदी ने वैश्विक दक्षिण के देशों की चिंताओं को भी उजागर किया और कहा कि वे वैश्विक विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “आज वैश्विक दक्षिण को वैश्विक समुदाय से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि, वे केवल समर्थन नहीं, बल्कि साझेदारी चाहते हैं। वे वैश्विक विकास में भागीदार बनना चाहते हैं, न कि केवल लाभार्थी।”
उन्होंने कहा, “हमें दाता-प्राप्तकर्ता की मानसिकता से ऊपर उठकर समान साझेदार के रूप में काम करना होगा। हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। साझेदारी गरिमा पर आधारित होनी चाहिए, न कि निर्भरता पर।” “इन प्रयासों के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास की मजबूत नींव रखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए, PM मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा “मानवता सर्वोपरि” के सिद्धांत का पालन किया है, और यह विचार आज भी उसके प्रयासों के केंद्र में है। भारत के समावेशी और सतत विकास के बारे में बात करते हुए, मोदी ने विस्तार से बताया कि इसका मूलमंत्र है “सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय” (सभी के लिए कल्याण और सुख)।
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उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण से वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान, प्रौद्योगिकी आधारित जन सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सराहनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारत का अनुभव दर्शाता है कि विकास तभी सबसे प्रभावी होता है जब वह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।
गौरतलब है, PM मोदी G-7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस गए हैं क्योंकि भारत को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। ग्रुप ऑफ 7 (G-7) में दुनिया की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ भी इस गुट का सदस्य है।
G-7 अपने सदस्यों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक, वित्तीय और भू-राजनीतिक चुनौतियों के समाधान के लिए चर्चा और समन्वय हेतु एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया की अपनी दो दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद एवियन-लेस-बैंस पहुंचे हैं।
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