Gujrat- डिफेंस और टेक्निकल टेक्सटाइल से लेकर वेस्ट-टू-एनर्जी तक विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर बनी सहमति, मुख्यमंत्री बोले- युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना सरकार का लक्ष्य…..
News Desk : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुजरात दौरे के पहले दिन राज्य में निवेश को लेकर कई अहम समझौता ज्ञापनों यानी MoU पर हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा सरकार के अनुसार, इन समझौतों के तहत करीब 12,000 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े प्रस्ताव सामने आए हैं। इस दौरान डिफेंस टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, वेस्ट-टू-एनर्जी, औद्योगिक मशीनरी, सौर ऊर्जा और कॉस्मेटिक निर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि इन निवेश प्रस्तावों के जरिए हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है।Gujrat
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निवेश प्रस्तावों में डिफेंस टेक्सटाइल क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये और टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े MoU शामिल हैं। इसके अलावा, वेस्ट-टू-एनर्जी क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपये और औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं, सौर ऊर्जा और कॉस्मेटिक निर्माण के क्षेत्र में हरियाणा में 400 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनने की जानकारी दी गई है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना और राज्य की उत्पादन क्षमता का विस्तार करना है। हालांकि, इन समझौतों के तहत वास्तविक निवेश, परियोजनाओं की समयसीमा और रोजगार के संभावित अवसरों की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही इनके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।Gujrat
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हर कदम पर निवेशकों और उद्यमियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, हरियाणा सरकार कारोबार को आसान बनाने यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार निवेशकों को बेहतर औद्योगिक माहौल उपलब्ध कराने और नई परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। गुजरात दौरे के दौरान हुए ये समझौते हरियाणा में औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने की सरकार की कोशिशों का हिस्सा हैं।Gujrat
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