(प्रदीप कुमार)- मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय मंत्री ने पेंशन रिफॉर्म, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति और अन्य बातों का जिक्र करते हुए कई अहम जानकारियां दी है।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाकर प्राथमिकता दी है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि”मिशन कर्मयोगी” एक गेम-चेंजिंग रिफॉर्म साबित होगा। करप्शन को लेकर केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।प्रेसवार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि लापता कर्मी के परिजनों को पेंशन के लिए 7 साल इंतजार नही करना पड़ेगा।दरअसल एक साल पहले तक सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवर होते थे।अगर कर्मचारी कहीं लापता हो जाए तो इसी रूल के तहत उसके परिवार को लाभ दिया जाता था।
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पहले नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो उसके परिवार वालों को 7 साल तक कोई पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पाती थी, पेंशन के लिए या तो उसके शरीर को बरामद होना होता था या साबित करना होता था कि उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर पेंशन के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने ऐसे मामलों में परिवारवालों को राहत देने के लिए उस नियम को खत्म कर दिया है। हमने शासन की सुगमता, जीवन में आसानी लाने की कोशिश की है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अधिकांश प्रशासनिक और प्रशासनिक सुधारों की पहचान युवा-केंद्रित है और रोजगार मेला युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से केंद्र सरकार और सहयोगी राज्य सरकारें मिशन मोड में 10 लाख नियुक्ति पत्र वितरित करेंगी।
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