Delhi AQI:दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट के अलावा आठ और प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की है, इन जगहों की जांच के लिए वहां विशेष टीमें तैनात की जाएंगी।राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन कराने को लेकर पर्यावऱण मंत्री गोपाल राय ने 28 विभागों के साथ सोमवारको एक बैठक की। जिसमें सरकार ने शहर में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए डस्ट सैप्रेसेंट पाउडर का उपयोग करने का भी निर्णय लिया है।

गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली: पहला निर्णय तो ये लिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी हॉट स्पॉट हैं, अब उन हॉट स्पॉट पर जितने नोडल डीसी हैं या डीपीसीसी के अधिकारी हैं वो 25 तारीख को ग्राउंड विजिट करेंगे, जिससे कि वहां पर अगर किसी तरह के अभियान में कमी है उसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरा इन 13 हॉट स्पॉट के अलावा आठ पॉइंट ऐसे देख रहे हैं जहां पर एक्यूआई का लेवल बढ़ रहा है।दिल्ली की एयर क्वालिटी मई के बाद पहली बार रविवार को ‘बहुत खराब’ हो गई, जिसका मुख्य कारण तापमान और हवा की गति में गिरावट थी, जिससे डस्ट पार्टिकल जमा हो गए।दिल्ली सरकार ने कहा कि वे राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से भी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया गया है।

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सोमनाथ भारती, विधायक, आम आदमी पार्टी: खास कर के हम लोगों ने प्रयास किया है कि केंद्र सरकार इसमें हमारा साथ दे क्योंकि प्रदूषण कोई बाउंड्री नहीं जानती है। इसलिए हरियाणा सरकार हो, यूपी सरकार है, बगल में जितनी भी सरकारें हैं सभी को साथ आना होगा, इसके लिए हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बकायदा अपील भी की है केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है। सबको मिलकर सबको साथ आना होगा जनता कोई भी राज्य सरकार को भी, एमसीडी को भी सब लोग साथ मिलकर के प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के कई विभागों के प्रमुख अधिकारी प्रदूषण को लेकर बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर ‘संवेदनशील’ अधिकारियों की नियुक्ति का आग्रह किया है।पर्यावरण मंत्री ने सीएम से इस मुद्दे के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानि (एनसीसीएसए) की एक बैठक बुलाने का भी आग्रह किया, जो स्थानांतरण, पोस्टिंग और अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सेवा मामलों पर निर्णय लेती है।

( Source PTI )

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