दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर रोक के चलते श्रमिकों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को मदद देने के निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है ऐसे में केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है सरकार की तरफ से दिल्ली में निर्माण कार्यों पर बैन के चलते श्रमिकों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को मदद देने के निर्देश दिए हैं। बता दे की दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह से ग्रेप का तीसरा चरण लागू है। दिल्ली में जिसके तहत निर्माण वर्क रोक दिया गया है। Aam Aadmi Party,
ऐसे में निर्माण कार्य में लगी रोक के बाद मजदूरों के पास कोई काम नहीं होगा जिससे की काम में लगे मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट होगा। जिसके लिए निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को केजरीवाल सरकार ने राहत दी है। अब दिल्ली सरकार ऐसे श्रमिकों को पांच हजार रुपये की वित्तीय मदद देगी। और जब तक निर्माण कार्यों पर रोक है सरकार की तरफ से मजदूरों को वित्तीय मदद मिलती रहेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि प्रदूषण को देखते हुए पूरी दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है।
मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया है। जब तक निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है। बता दे की दिल्ली की आबोहवा के खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। जिसके मद्देनजर अब आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिससे कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है ऐसे में मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा ना हो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रभावित श्रमिक मजदूरों को निर्माण में पाबंदी चालू रहने तक 5 हजार रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देगी।
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हालांकि रजिस्टर्ड श्रमिकों को ही यह राहत मिलगी गौरतलब है कि पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगने पर 7 लाख से अधिक श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी थी इस बार भी सरकार ने घोषणा की है जिससे 10 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को फ़ायदा होगा, और सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा।
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