अमित शाह का अविश्वास प्रस्ताव पर कटाक्ष, जनता को मोदी सरकार पर पूरा है विश्वास!

(आकाश शर्मा)- AMIT SHAH-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जबा दिया। सरकार के गरीब, वंचित कल्याण और आंतरिक सुरक्षा के दिशा में किए गए प्रयासों को संसद के पटल पर रखे। विपक्ष पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें भले ही सरकार पर अविश्वास हो लेकिन जनता को मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है।
अविश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि इससे असल में पार्टियों और गठबंधनों का असली चरित्र सामने आता है। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार किया और सिद्धांतों से समझौता किया। भाजपा ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

गृहमंत्री ने विपक्षी गठबंधन का नाम बदलकर यूपीए से आईएनडीआईए किए जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बदनाम होने के बाद बाजार में कंपनियां भी ऐसे ही अपना नाम बदल देती हैं। इस दौरान गृहमंत्री ने एक-एक कर यूपीए सरकार में हुए घोटालों का जिक्र किया और सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके पीछे दोहराया कि कांग्रेस के शासनकाल में ये घोटाले हुए।
पीएम मोदी की तारीफ
गृहमंत्री ने कहा कि देश को आज ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जो 17 घंटे काम करता है। पिछली सरकारों के पास बताने के लिए दो-चार ऐसे निर्णय होंगे लेकिन मोदी सरकार ने 50 ऐसे फैसले किए हैं, जो युगांतरकारी हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को अब देश क्विट इंडिया कह रहा है।
देश की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र
गृहमंत्री ने देश की आर्थिक प्रगति का जिक्र किया और कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था 11वें से पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। हमारी सरकार को दो बार राष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला और हमने दलित और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया।
किसानो के लिए हुए काम भी बताए
किसानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था जबकि उनकी सरकार ने 2.40 लाख करोड़ किसानों के सीधे खाते में पहुंचाएं हैं। उन्होंने कहा कि रेवड़ी राजनीति नहीं है। हमने सर्वे कर पता लगाया कि ढाई एकड़ से कम जमीन वाले किसान को फसल उगाई में 6 हजार खर्च आता है और यही मोदी सरकार ने उनको दिया है।

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वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने कहा कि अब यह केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिलों तक सीमित रह गया है। पिछली सरकारों में यह 5 राज्यों में फैला हुआ था। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई राज्यों से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाए जाने का काम उनकी सरकार कर रही है और आने वाले समय में हम बाकी बचे क्षेत्रों से भी इस कानून को हटा लेंगे।

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