(प्रदीप कुमार): संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफी की मांग की। हंगामे और गतिरोध के चलते संसद की कार्यवाही दिन भर नहीं चल पायी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई हालांकि सदन की कार्रवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई।
लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में देश की गरिमा को गिराया है। वह सदन में आकर माफी मांगे। सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी राहुल गांधी को घेरा और कहा कि कांग्रेस को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए।
इधर, सत्ता पक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया। विपक्षी नेताओं के साथ विजय चौक तक मार्च कर पहुंचे खड़गे ने कहा कि बीजेपी के नेता खुद लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और हर एजेंसी का गलत उपयोग कर रहे हैं। वे देश को एक तानाशाही की तरह चला रहे हैं।खड़गे ने कहा कि हम अडानी शेयरों के मुद्दे पर JPC के गठन की मांग कर रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। इसके लिए आज भी हम JPC की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग जारी रहेगी।
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इससे पहले कांग्रेस सांसदों की संसद में रणनीति तय करने को लेकर बैठक हुई इसमे कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी मौजूद रही। इसके बाद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में 16 दल शामिल हुए। बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया।
इसके बाद कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी का बहिष्कार भी किया। राहुल गांधी के जिस बयान पर आज संसद में हंगामा हुआ वो राहुल गांधी ने लंदन कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था। इसमें राहुल गांधी ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा करते हुए तमाम संस्थाओं पर सरकारी दबाव का आरोप लगाया था साथ ही कहा था कि विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नही दिया जाता, भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है।
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