(प्रदीप कुमार): केंद्र सरकार ने कल 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा है। विपक्ष ने सरकार से संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद परिसर में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत लोकसभा-राज्यसभा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में बीजेपी के उप नेता राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने किया।
बैठक के बाद संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि स्पीकर की ओर से बुलाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर सहमति के बाद सरकार हर चर्चा का जवाब देगी।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कांग्रेस संसद दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, और राज्यसभा ने पार्टी व्हिप डॉ. नसीर हुसैन ने किया। कांग्रेस ने कहा कि सत्र के दौरान सरकार दो वित्तीय विधेयकों सहित 25 विधेयकों पर 17 दिनों यानी प्रभावी रूप से 56 घँटे में चर्चा करानी चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि आवंटित समय पर्याप्त नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्रिसमिस के दौरान सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे पहले भी बुलाया जा सकता था।
क्रिसमस के दौरान संसद की अवधि को लेकर विपक्ष की आपत्ति पर संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम ईसाई धर्म को नजरंदाज कर रहे हैं ये आरोप है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चुनाव लोकतंत्र का फेस्टिवल है। हम सब क्रिसमस मनाएंगे। 24 और 25 दिसंबर शनिवार और रविवार छुट्टी है। 25 दिसंबर के बाद चर्चा नहीं हो ऐसा कैसे होता है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अन्य मुद्दों के अलावा विशेष रूप से चर्चा के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे को उठाने पर भी जोर दिया है। बैठक के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ एक दिन में करने, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की।इसके अलावा चीन द्वारा सीमा पर अतिक्रमण,राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे,साइबर क्राइम और किसानों की समस्या MSP को लेकर भी मुद्दे उठाए जाएंगे।
टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राज्यों की आर्थिक नाकाबंदी पर चर्चा का मुद्दा उठाया।विपक्ष ने सरकार से यह भी कहा कि विपक्ष को सदन में अहम मुद्दे उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य सलाहकार समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है।स्पीकर ने इस बार सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बजाय बीएसी की बैठक बुलाने का फैसला किया है।बीएसी सदन के विधायी एजेंडे के साथ-साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा करती है, जिन पर पार्टियां चर्चा करना चाहेंगी।
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संसद का शीतकालीन सत्र कल सात दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। संसद सत्र के दौरान ही दिल्ली MCD चुनाव के अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे। ऐसे में शीतकालीन सत्र पर चुनाव परिणाम की छाया भी देखने को मिलेगी।
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