(आकाश शर्मा)-Bihar Caste Based Survey Report- जातीय गणना के पहले चरण का कार्य 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसके बाद 15 अप्रैल को दूसरा चरण शुरू हुआ, जो 15 मई तक चलना था। मगर 4 मई को ही पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर अस्थायी रोक लगा दी थी। लेकिन अब बिहार सरकार ने आंकडे़ जारी कर दिए ।
बिहार सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी है। बिहार की आबादी 13 करोड़ बताई गई है। इस गणना के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी है। ये आबादी 81.9986 फीसदी है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01 फीसदी, पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12 प्रतिशत, SC-19.65 फीसदी, ST- 1.6 प्रतिशत सामान्य वर्ग 15.52%, मुसहर की आबादी 3 फीसदी बताई गई है।
इस रिपोर्ट का इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल आबादी तेरह करोड़ से ज्यादा यानी 13,07,25,310 है।
- मुसलमान- 17. 7088 फीसदी
- यादव- 14. 2666 फीसदी
- कुर्मी- 2.8785 फीसदी
- कुशवाहा- 4.2120 फीसदी
- ब्राह्मण- 3.6575 प्रतिशत
- भूमिहार- 2.8683 प्रतिशत
- राजपूत- 3.4505 प्रतिशत
- मुसहर- 3.0872 प्रतिशत
- मल्लाह- 2.6086 फीसदी
- बनिया- 2.3155 फीसदी
- कायस्थ- 0.60 फीसदी
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नीतीश कुमार ने जताई खुशी
आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई !
जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 02-06-2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है।
इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा।
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