Union Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024-25 नजदीक आने के साथ विभिन्न सेक्टर्स, खासकर मैन्यूफैक्चरिंग और कॉमर्स को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं।23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार उन जरूरी नीतियों को सामने रखेगी, जिसने से आने वाले वित्तीय साल में देश में जरूरी आर्थिक बदलाव होंगे।
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इंडियन इकॉनमी का मेन एजेंडा मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर है। उम्मीद है कि इस बजट में उसे लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पिछली एनडीए सरकार में जीएसटी और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) जैसी पहल से मैन्यूफैक्चरिंग में बढ़ावा दिया गया। हालांकि, लेबर कोड अभी भी पेंडिंग है,जैसा कि एसआईसीसीआई (साउथ इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के प्रेसिडेंट बी. श्रीरामन ने नोट किया है।
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एसआईसीसीआई के प्रेसिडेंट बी. श्रीरामन ने कहा, हम जानते हैं कि पिछली सरकार के दौरान माल और सेवा कर (जीएसटी), दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और कई दूसरी पहलों को लागू किया। हालंकि उन्होंने लेबर कोड के बारे में बात की, लेकिन लागू नहीं किया। पिछली सरकार में उन्होंने जो प्रमुख पहल की उनमें से मैन्यूफैक्चरिंग से सुधार हुआ है।बजट में मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, इनवेस्मेंट बढ़ाने और वित्तीय साल 2024-25 और उससे आगे भी देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक उपायों के तैयारी की उम्मीद है।पुरानी टैक्स व्यवस्था में कटौतियों का लाभ मिलने के कारण टैक्सपेयर्स इसे ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं सरकार नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसे में करदाताओं की मांग है कि सरकार इस आम बजट में नए टैक्स रिजीम में जरूरी बदलाव करें।
बी. श्रीरामन आहे बोलते है कि सबसे अहम बात ये है कि क्या ये सरकार पीएलआई एडिशन एक को ही रोक देगी या मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नया पीएलआई एडिशन दो पेश करेगी। उम्मीद है कि इस साल नौकरियां पैदा होंगी। सरकार जानती है कि उन्हें नौकरियां पैदा करने की जरूरत है और मैन्यूफैक्चरिंग से ही इसे किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकार और ज्यादा पीएलआई एक्वालेंट स्कीम लाएगी और मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और देश में सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगी।”
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