Business News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 31,350 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 12,461 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी। इन पैसों को अगले आठ वर्षों में खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपये के कुल हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। Business News:
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाइड्रो पावर हमारे देश में बड़ा पोटेंशियल है। 133 गीगावाट का यानी एक लाख 33 हजार मेगावाट का इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही हैं उसमें अभी हाल ही मैं आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इक्विटी सपोर्ट का एक फैसला लिया गया था।
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आज पूरे देशभर में हाइड्रो पावर के लिए जो इनेबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। कोई रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे साइडिंग की जरूरत हो, कहीं पर ट्रासंमिशन लाइंस की जरूरत हो, केबल्स की जरूरत हो, कहीं पर कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत हो उन सबको सपोर्ट करने के लिए 31350 मेगावाट को इनेबल करने के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम अप्रूव हुआ है, जिसमें 12461 करोड़ रुपये का आउटले है। इसमें ये रहेगा कि 200 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें एक करोड़ पर मेगावाट सपोर्ट दिया जाएगा और 200 मेगावाट से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 200 करोड़ प्लस पॉइंट 75 करोड यानी 75 लाख रुपये पर मेगावाट के हिसाब से सपोर्ट दिया जाएगा।
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