पंकज गहरौला – मुख्यमंत्री सभागार में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने 52 प्रस्तावों पर चर्ची की इस बैठक में रेरा के ढांचे में 31 पद मंजूर हुए, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए पुरकुल गांव में 3000 वर्ग मीटर में स्कूल खोलने पर मंजूरी दी गई. मसूरी में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए पर बनी सहमति ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, तब तक कोई भी निर्माण कार्य 3 महीने तक नहीं किया जाएगा. सहसपुर में स्किल हब बनाने का निर्णय लिया गया. ग्रह विभाग में कारगर में बंदी रक्षक के तैनाती अधिकारी बदले गए अब रेंज को अधिकारी मिला. स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत टॉप 5 में शामिल है, ऐसे में योजनाओं के दौरान बेहतर बिंदू को लेकर के उत्तराखंड काम करेगा.साथ ही स्टार्टअप के लिए नई नीति हुई मंजूर हई. नई औद्योगिक नीति में 2 एकड़ जमीन 30 एकड़ मैदानी इलाके में यदि किसी के पास है तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर 2% खर्च रोड, बिजली, पानी पर सरकार करेगी एसटीपी के लिए भी मदद मिलेगी।
निवेशक अब पहाड़ में 2 एकड़ और मैदानी इलाकों में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में चैंबर के लिए 90 साल तक जमीन सरकार देगी. आयुर्वैदिक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 65 साल किया गया. स्कूल एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत घर में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए 285 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा. गृह कारागार के लिपिक के नियमावली में किया गया संशोधन. देहरादून में मेट्रो नियो के लाइन बिछाने का स्टेशन के लिए विभाग जमीन देंगे, क्योंकि कई विभागों की जमीन इसके बीच में आ रही है. परिवहन विभाग निगम 100 बसे खरीदने जा रहा है उस पर जो ऋण लगेगा, उसका ब्याज सरकार द्वारा किया जाएगा, MSME में ऑनलाइन ही आवेदन होगा, कृषि कल्याण विभाग के तहत मंडुवा को ₹35 प्रति किलो के भाव से सरकार खरीदेगी. मिलट मिशन को राज्य सरकार ने दी मंजूरी. 4 जनपद में अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो मंडुआ भी मिलेगा।
श्रम विभाग में पंजीकरण के दौरान आ रही परेशानी को लेकर निर्णय लिया गया है की 20 दिन में पंजीकरण नहीं करता तो उसको स्वस्थ पंजीकरण ही माना जायेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट में इको टूरिज्म समिति का गठन किया गया. ग्राम विकास विभाग के तहत के, सभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी. हरिद्वार में पाड सिस्टम को मंसूरी अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा, 20 किलोमीटर और 4 सेक्टर होंगे हरिद्वार में. MSME में कस्टमाइज पैकेज के लिए नीति बनाई गई है, जिसके इंवेस्टर 200 करोड़ से अधिक निवेश के लिए एक कमेटी का गठन होगा. गन्ना विभाग की सितारगंज चीनी मिल को निजी हाथ में सौंपा जाएगा सरकार का ₹40करोड़ खर्च आता है ऐसे में ₹5करोड़ सरकार को भी मिलेगा।
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उद्योग विभाग का खनन विभाग में फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को भी दिया गया. स्कूल में सप्ताह में अब 2 दिन सुगंधित दूध दिया जाएगा. सिंगल यूज प्लास्टिक घर आने वाली फैक्ट्री अगर कोई अल्टरनेटिव बनाकर देती है तो विकल्प लाने वाली फैक्ट्री को राहत दे देगी सरकार. वित्त विभाग के तहत जमीनों के सर्कल रेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी. विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में आहूत किया जाएगा. नैनीताल की माल रोड के सौंदीयकरण के बाद अब अल्मोड़ा के पटल पर कभी किया जाएगा सौंदीयाकरण देहरादून के बीचो बीच गोडाउन जिस तरह से चयनित किए गए थे, अब अन्य शहरों में भी चयनित किए जाएंगे. 3 लाख से नीचे कार्य कोई भी जिला योजना में नहीं ले जाएंगे. एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाएगा. मत्स्य पालन में तालाब पालन के लिए 100 वर्ग मीटर से कम करके 50 वर्ग मीटर किया गया है।
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