केंद्र सरकार सोमवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सेंट्रल ड्रग लैब द्वारा स्वीकृत कुल COVID टीकों के 75 प्रतिशत का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेगा। इसमें 18 से 44 साल के बीच के लोगों सहित सभी एज ग्रुप के लाभार्थियों के लिए वैक्सीन डोज शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड -19 वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूत करना और आगे बढ़ाना है।
केंद्र द्वारा वैक्सीन की खरीद, जो वर्तमान में केंद्रीय मेडिसिन लैब द्वारा स्वीकृत कुल खुराक का 50 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा। इसके बाद सभी एज ग्रुप के लोगों को प्रशासन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके दिए जाएंगे। इस बारे में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 7 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी।
इस नीति के शुरू होने के बाद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि केंद्र इसके लिए सभी खर्च वहन करेगा। एक शुरुआती अनुमान से पता चलता है कि नई नीति पर केंद्र को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए पहले रिजर्व 35 हजार करोड़ रुपये की तुलना में 15 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च होंगे।
केंद्र सरकार द्वारा खरीदे गए वैक्सीन डोज पर 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान भी करेगी, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों के लिए सरकारी सुविधाओं पर वैक्सीनेशन पूरी तरह से फ्री हो जाएगा।
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