कांग्रेस बोली- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के अपने वादे से पलटने पर माफ़ी मांगें पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बहुत बड़े वकील बनकर सामने आए थे। मार्च 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के चेयरमैन होने के नाते कहा था कि अगर एमएसपी सुनिश्चित हो तो किसानों को उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। इस रिपोर्ट में एमएसपी को लागू करने की बात कही गई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ का झूठा वादा किया, इसके बाद वह प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी का झूठ तब सामने आया जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ, जिसमें मोदी सरकार ने साफ कहा कि उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ कभी भी किसान को नहीं दिया जा सकता। 3 जुलाई, 2016 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में लिखित कहा है कि फसलों की उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ से बाजार में विकृति आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा, बल्कि किसानों के रास्ते पर कील बिछवाई और किसानों को उपद्रवी कहा गया। 2014 का भाजपा का घोषणापत्र हो या मुख्यमंत्री मोदी की कमेटी की सिफ़ारिश, एमएसपी की क़ानूनी गारंटी देने पर मोदी सरकार पलटी है।