दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय में आचरण के नए नियमों से छात्र संगठन नाराज हैं। शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में नाराज छात्र संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला।संशोधित चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हॉस्टल अध्यक्षों के साथ-साथ जेएनयूएसयू, आइसा, एसएफआई और एनएसयूआई सहित संगठनों के लगभग 100-150 छात्रों ने भाग लिया। इन सभी ने नए नियमों को तानाशाही बताया।नए नियमों के तहत, छात्रों को प्रतिबंधित इलाकों में विरोध प्रदर्शन करने पर 20,000 रुपये और “राष्ट्र-विरोधी” नारे लगाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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सीपीओ मैनुअल वापस लो” और “फाइन (जुर्माना) राज बंद करो” जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय के गंगा ढाबा पर एकत्र हुए और चंद्रभागा छात्रावास तक मार्च किया।जेएनयू स्टूडैंट यूनियन का कहना है कि वह अपना विरोध जारी रखेगा और अगर सीपीओ मैनुअल वापस नहीं लिया गया और छात्रों के खिलाफ प्रॉक्टोरियल जांच बंद नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल करेंगे।उन्होंने कहा कि “जेएनयू की परंपरा कठोर नियमों के खिलाफ लड़ने की रही है और छात्र संघ ने हमेशा अपनी आवाज उठाकर और विरोध प्रदर्शन करके प्रशासन को ऐसे नियमों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है।
जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा, “हम इस सीपीओ मैनुअल का विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक लोकाचार की रक्षा के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे।”छात्र संघ ने कहा कि वह जल्द ही “विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ कार्यकारी असहयोग” की घोषणा करेगा।आइशी घोष ने पीटीआई वीडियो से कहा कि छात्र संघ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रशासन के साथ बातचीत के लिए तैयार है।उन्होंने कहा, “अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम एक लंबा आंदोलन चलाने की योजना बना रहे हैं।”