Delhi की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष, नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा संस्थान; आठ प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

News Desk : दिल्ली सरकार ने विकास योजनाओं और नीतियों को नई दिशा देने के लिए दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (DITI) का गठन किया है। 12 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह संस्थान सरकार के प्रमुख नीति सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य डेटा, तकनीक, शोध और विशेषज्ञों की मदद से नीतियों को प्रभावी बनाना और ‘विजन दिल्ली 2047’ के लिए दीर्घकालिक विकास का रोडमैप तैयार करना है। संस्थान का गठन नीति आयोग की तर्ज पर किया गया है।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता DITI के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष होंगी। बोर्ड में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी बनाई गई है। यह समिति विकास रणनीतियों, विभागों के बीच समन्वय, योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभाव का आकलन करने में मदद करेगी। जरूरत के अनुसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी बैठकों में शामिल किया जा सकेगा।

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शुरुआत में संस्थान आठ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देगा। इनमें अर्थव्यवस्था और वित्त, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, शहरी विकास एवं बुनियादी ढांचा, सतत विकास लक्ष्य और आईटी एवं डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं। DITI विभागों को योजनाओं की बेहतर रूपरेखा बनाने, उन्हें लागू करने और जनसेवाओं में सुधार के लिए सुझाव देगा। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत करना और दिल्ली को 2047 तक समावेशी, टिकाऊ तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर बनाने की दिशा में काम करना है।