पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बैठक कर लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए आज 10 बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिए।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक हजार प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर किया जाएगा। निर्माण/डिमोलिशन गतिविधियों पर प्रतिबंध और दिल्ली सरकार के विभागों में वर्क फ्रॉम होम 21 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, बाहर से आने वाली ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

मेट्रो और डीटीसी ने यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति देने पर पुनर्विचार करने के लिए डीडीएमए को पत्र लिखा है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

दिल्ली में गैस के अलावा प्रदूषित ईंधन से कोई इंडस्ट्री चलती पाई जाएगी, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली के अंदर बढ़े हुए प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ इमरजेंसी कदम उठाए थे, जिसके तहत 17 नवंबर तक दिल्ली के अंदर सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों को बंद कर दिया गया था।

दिल्ली सरकार की ओर से पहले लिए निर्णय और कल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की हुई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की संयुक्त बैठक में दिए गए दिशा-निर्देश के आधार पर आज हमने अलग-अलग विभागों के साथ बैठक की।

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इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज की बैठक में दिल्ली के अंदर निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध बढ़ाकर 21 नवंबर तक करने का निर्णय लिया गया है।

अब दिल्ली के अंदर निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर 21 नवंबर तक प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर 21 नवंबर तक 100 फीसद सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। इसके अलावा, दिल्ली में स्कूल-कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर और लाइब्रेसी आदि अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के बाहर से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य ट्रक जो दिल्ली में प्रवेश करती हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग मिलकर इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएगा। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक हजार प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रकिया कल से शुरू की जाएगी।

हम एक हजार प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करके सड़क पर उतारेंगे, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। मेट्रो और डीटीसी की तरफ से डीडीएमए को पत्र लिखा गया है।

अभी तक कोरोना की स्थिति की वजह से मेट्रो और डीटीसी बसों में केवल बैठ कर यात्रा करने की अनुमति है। बसों और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक है।

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इस संबंध में डीडीएम को पत्र लिख कर पुनर्विचार किया जाए और नया दिशा-निर्देश दिया जाए, जिससे कि इनमें यात्री क्षमता को बढ़ाया जा सके।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा कि दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की सूची ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से पुलिस विभाग को सौंपा गया है, जिसके आधार पर पुलिस इन वाहनों को सड़क पर चलने पर रोक लगाएगी।

पीयूसी का पेट्रोल पंपों पर जांच अभियान चल रहा था, उसे और सघन किया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों को रोका जा सके। इसके अलावा, अभी दिल्ली के अंदर 372 वाटर स्प्रिंकलिंग के टैंकर काम कर रहे हैं।

दिल्ली में चिंहित 13 हॉटस्पॉट पर फायर ब्रिगेड की मशीनों को लगाया जाएगा, जिससे कि वहां पर पानी का छिड़काव और ज्यादा किया जा सके।

दिल्ली के अंदर गैस के अलावा, जो भी इंडस्ट्री चल रही है, उसे बंद किया जाएगा। टीमें इनका निरीक्षण करेंगी और अगर प्रदूषित ईंधन पर कोई भी इंडस्ट्री चलती पाई जाती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा दसवें बिंदु पर हमने निर्णय लिया है कि जो ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टास्ट फोर्स बनाकर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि निर्बाध यातायात का आवागमन किया जा सके और जाम की वजह से होने वाले गाड़ियों के प्रदूषण को रोका जा सके।

आज हमने बैठक करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 10 बिंदुओं पर काम करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के अंदर इन निर्णयों को तत्काल लागू करने के लिए आज हम विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार की ओर से चलाया जा रहा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन को 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 19 नवंबर से इस कैंपेन का दूसरा चरण हम शुरू कर देंगे।

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