नई दिल्ली(प्रदीप कुमार): केंद्रीय कैबिनेट ने आज देश के जनजातीय-आदिवासी इलाकों में मोबाइल और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के निर्णय लिए है। केंद्र सरकार के इस फैसले से ग्रामीण भारत में रोड कनेक्टिविटी और मोबाइल सुविधा का विस्तार होगा।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट के लिए फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने उन जगहों को टेलिकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है।
इसके अलावा ग्रामीण जगहों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू जाएगा। इससे देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछली कैबिनेट में लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने के निर्णय का हवाला देकर कहा कि सरकार जनजातीय इलाकों में विकास को फोकस कर रही है ताकि इन इलाकों को देश की प्रगति के साथ जोड़ा जा सके।
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मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के पांच राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7266 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इन गांवों में 4जी मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रोजेक्ट करीब 6466 करोड़ रुपए का होगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और अहम फैसले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले फेज़ को मंजूरी दे दी है। इस फेज़ में आदिवासी क्षेत्रों में सड़के बनेंगी।
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों और आदिवासी इलाकों को फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे, उन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना पर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
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