वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 अगस्त को करेंगी RBI के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगी और बजट वित्त वर्ष-25 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगी, जिसमें राजकोषीय समेकन रोडमैप भी शामिल है। वित्त मंत्री सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव टीवी सोमनाथन भी होंगे।

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जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट 24-25 के संसद में पेश होने के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगी। यहां वह बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करेंगी और बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के बारे में भी बात करेंगी, जो विकास, रोजगार और राजकोषीय विवेक के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती हैं।

आपको बता दें, यह एक आम प्रक्रिया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करने के बाद RBI बोर्ड को संबोधित करती हैं। लोकसभा में बजट पेश करते हुए 23 जुलाई को वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि 2024-25 के लिए उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 32.07 लाख करोड़ रुपये और 48.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, साथ ही उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा, “2021 में मेरे द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन पथ ने हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी सेवा की है, और हमारा लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है। सरकार इस दिशा में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। 2026-27 से हमारा प्रयास प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस तरह बनाए रखना होगा कि केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घटता रहे।”

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आम चुनावों की घोषणा से पहले 1 फरवरी को उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। नई सरकार के गठन और 18वीं लोकसभा के गठन के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने बीती 23 जुलाई को पूरे साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया था। PM मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन के मद्देनजर इस आम बजट का फोकस रोजगार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग पर है।

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