हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पिछले 11 साल से सत्ता में विराजमान BJP पूरी तरह से विफल साबित हुई है। 11 साल में ना तो केंद्र ने हरियाणा को कोई बड़ी परियोजना दी और ना ही राज्य सरकार केंद्र से कोई बड़ी परियोजना ला पाई। यानी हरियाणा में डबल इंजन पूरी तरह फेल साबित हुआ। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने आज तथ्यों और आंकड़ों के साथ BJP व कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड की तुलना की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, बिजली, दलित, पिछड़े व महिलाओं समेत हरेक वर्ग के कामों का ब्यौरा मीडिया के साथ सांझा किया।
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हुड्डा ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करते हुए कांग्रेस सरकार ने 1 नया स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, 6 नए मेडिकल कॉलेज (करनाल, मेवात, खानपुर, महेंद्रगढ़, भिवानी, फरीदाबाद), एम्स-2 व नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाढ़सा बनवाए थे। साथ ही एम्स-2 में 10 राष्ट्रीय सुपर स्पेशियलिटी संस्थान मंजूर करवाए थे। इसके साथ-साथ प्रदेश में 641 नए ग्रामीण अस्पताल सीपीसी-पीएचसी बनवाए थे। प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस की फीस को महज 40 हजार रुपये रखा गया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया।
इतना ही नहीं, 11 साल में इस सरकार ने प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालय नहीं बनवाया। ना ही एम्स मनेठी का काम आगे बढ़ाया गया। कांग्रेस सरकार में एम्स के साथ मंजूर हुए सभी सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों को रद्द करवा दिया गया।
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ बनवाया, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनवाए, 154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, 56 नए आईटीआई और 4 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। साथ ही राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत में बनवाई। गुड़गांव भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया। 2623 नए स्कूल बनाए, 1 नया सैनिक स्कूल रेवाड़ी, 6 नए केंद्रीय विद्यालय बनवाए। शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी गईं, जिनमें 25000 जेबीटी, 25000 टीजीटी-पीजीटी, अन्य स्कूल स्टाफ व 50000 यूनिर्वसिटी, इंस्टिट्यूट स्टाफ शामिल हैं। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हर जिले में DIET खोले गए थे। और डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना लागू की गई थी।
मगर BJP सरकार के दौरान हरियाणा में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोई बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला गया। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दूसरे राज्य में स्थानांतरण करवा दिया गया। पूरे कार्यकाल में BJP ने जेबीटी की एक भी भर्ती नहीं की। आज भी शिक्षा विभाग में 38000 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। इस सरकार ने DIET और अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को बंद करने का काम किया।
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हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां IIIT, IIM, IIHM, AIIMS (बाढ़सा), IIT Ext.(सोनीपत, बाढ़सा ), NID (कुरुक्षेत्र), NIFT(पंचकुला), FDDI(रोहतक), NIFTEM(सोनीपत), IICA(गुरुग्राम), NCI(बाढ़सा), टूल रुम (अंबाला, रोहतक) GCNEP(बहादुरगढ़), CIPET(मुरथल) जैसे सभी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खुले थे। लेकिन पिछले 11 सालों में प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान नहीं खुला।
रोजगार की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने साढे 9 साल के कार्यकाल में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। निजी क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश और रोजगार सर्जन का रिकॉर्ड बनाया। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की नीति बनाई। विदेशी कंपनियां हरियाणा में आई और लाखों रोजगार उत्पन्न हुए। वहीं कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हरियाणा से हर साल फौज में 5500 जवानों की पक्की भर्तियां होती थी।
वहीं BJP सरकार के दौरान 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। एचएसएससी भर्ती में घोटाले हुए। एचपीएससी दफ्तर में करोडों रुपये पकड़े गए और हर भर्ती में गैर हरियाणवियों को प्राथमिकता दी गई। बीजेपी ने पक्के रोजगार खत्म करके कौशल निगम की ठेकेदारी प्रथा शुरू की। भारत सरकार के अनुसार कई साल से हरियाणा बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके चलते बेरोजगार युवाओं का डंकी के रास्ते विदेशों में पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। अग्निवीर योजना लागू होने से अब 5500 पक्के फौजियों की बजाए मात्र 900 अग्निवीर ही हरियाण से भर्ती होते हैं।
उद्योग की बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 6 नई आईएमटी (HSDIC औद्योगिक क्षेत्र) बनीं। प्रदेश में मारुती, एशियन पेंटस, एनटीपीसी, रिलाइंस, होंडा, आईओसी, पेनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, जैसे बड़े उद्योग लगे थे। रेल कोच फैक्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मंजूर करवाया गया और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार में हरियाणा को नंबर बन बनाया गया। मगर BJP ने पूरे कार्यकाल में एक भी आईएमटी स्थापित नहीं की। एक भी बड़ा निवेश नहीं आया। बढ़ते अपराध के चलते उद्योग जगत में दहशत का माहौल बना और छोटे-बड़े उद्योगों ने यहां से पलायन कर लिया। मंजूर शुदा रेल कोच फैक्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर स्थानांतरित कर दिए गए। इसके चलते प्रदेश बेरोजगारी, अपराध, नशा, पलायन, भ्रष्टाचार में देश का नंबर एक राज्य बन गया।
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बिजली क्षेत्र का जिक्र करते हुए हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान 5 पावर प्लांट, 1 मंजूरशूदा परमाणू संयंत्र स्थापित किए। देश में सबसे सस्ती बिजली दी गई। घरेलू व खेती की बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर व फीडर अलग-अलग बनाए गए। लेकिन BJP ने आज तक एक भी पॉवर प्लांट व परमाणू संयंत्र स्थापित नहीं किया। अडाणी से समझौते में संशोधन कर BJP ने सबसे महंगी बिजली प्रदेश को दी।
भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश के भीतर 81 किलीमीटर लाइन बनाकर 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया था। साथ ही 250 किमी की नई रेल लाइन बनी व मंजूर हुई। RRTS (रैपिड मेट्रो दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, दिल्ली-गुड़गाव-अलवर तक) मंजूर करवाया गया। लेकिन BJP ने सत्ता में आते ही उसका भी बंटाधार कर डाला। 11 साल में मेट्रो का एक भी खंभा नहीं लगाया गया। एक इंच भी रेल लाइन आगे नहीं बढ़ाई गई । RRTS योजना पर भी कोई काम नहीं हुआ है।
SC व गरीब कल्याण की बात करें तो कांग्रेस सरकार द्वारा SC समेत 4 लाख गरीब परिवारों को सौ-सौ गज के मुफ्त प्लाट दिए। SC समेत 3.5 लाख परिवारों को मुफ्त मकान दिए गए। 15,000 ग्रामीण चौकीदार, 11,000 ग्रामीण सफाईकर्मी व 13,000 शहरी सफाईकर्मी भर्ती किए गए थे। सफाईकर्मियों को पक्का करने की नीति भी बनाई गई थी। 20 लाख गरीब स्कूली विद्यार्थियों को वजीफा दिया गया था।
मनरेगा की रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। देश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी दी थी। 10 लाख 16 हजार 532 गरीब परिवारों को मुफ्त टंकी, टोंटी व पानी का कनेक्शन दिया गया था। गरीब परिवार को राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज, दाल, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल व नमक आदि मिलता था। SC वर्ग के बैकलॉग भरकर प्रदेश रिकार्ड नौकरियां दी गई थीं। SC निगम में करोड़ों रुपये के कर्ज माफ किया गया था। SC के विरुद्ध अपराधों पर सख्त व त्वरित कार्रवाई होती थी। सोनीपत जिले में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लॉ यूनिर्वसिटी बनाई गई थी।
लेकिन बीजेपी सरकार ने SC एवं गरीब परिवारों को एक इंच जमीन नहीं दी। मुफ्त मकान योजना को बंद किया। एक भी ग्रामीण व शहरी सफाईकर्मी, ग्रामीण चौकीदार भर्ती नहीं हुए। सफाईकर्मियों को पक्का करने की नीति को खत्म किया। करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला किया और वजीफे को बंद किया। मनरेगा मजदूरों से रोजगार छिना और योजना का बजट आधा किया। गरीब परिवारों को पानी की टंकी व टोंटी का बिल भेज दिया। SC एवं गरीब परिवारों को कुल पांच किलो अनाज तक सीमित कर दिया। नौकरियों का निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया गया। SC निगम में किसी भी वर्ग का कर्ज माफ नहीं किया गया। SC वर्ग के नाम पर कोई शिक्षण संस्थान नहीं बनाया गया। SC वर्ग के विरुद्ध अपराधों में दो गुणा वृद्धि हुई।
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पिछड़ा वर्ग कल्याण का ब्यौरा देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान पिछड़ा वर्ग को क्लास 1 और 2 में मिलने वाली आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया था। देश में पहली बार BC-A को क्लास 1 और 2 में 10 प्रतिशत अलग आरक्षण दिया गया। सौ-सौ गज के प्लाट, वजीफा व पक्के मकान देने की योजना में भी BC-A वर्ग को शामिल किया। BC निगम के कर्जे माफ किए गए। केश कला व माटी कला बोर्ड बनाया गया। शिक्षा व रोजगार समेत हर क्षेत्र में BC-A वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया। लेकिन BJP सरकार ने पिछड़ा वर्ग के क्लास 1 और 2 के आरक्षण में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की। क्रीमी लेयर आय लिमिट घटाकर आरक्षण छिना। BC वर्ग की सभी योजनाओं को बंद किया। BC वर्ग के कोई कर्ज माफ नहीं किए। केश कला व माटी कला बोर्ड को बंद किया। डोमिसाइल की शर्त को 15 साल से घटाकर 5 साल करके हरियाणा के SC-BC वर्ग के आरक्षण पर डाका डाला गया।
कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के 1600 करोड़ के बिजली बिल व 2200 करोड़ का कर्जा माफ किया। किसानों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण प्रदान किया। गेहूं की एमएसपी 126 प्रतिशत, धान की एमएसपी 143 प्रतिशत बढ़ाई। गन्ने के भाव देश में सर्वाधिक 117 से बढ़ाकर 310 दिया था। किसानों को समय पर सस्ते रेट में पूरा खाद खाद व टैक्स मुक्त दवाई व उपकरण दिए थे। इसके चलते किसानों को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा था। लेकिन BJP कार्यकाल के दौरान इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। क्योंकि इस सरकार ने एक भी किसान का बिजली बिल व कर्जा माफ नहीं किया। पहली बार इतिहास में किसानों पर जीएसटी थोपी गई। उनको मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उलझाया। एमएसपी में कांग्रेस के मुकाबले कई गुणा कम बढ़ोत्तरी की गई। आंदोलन के दौरान 750 किसान शहीद हुए। फिर भी उन्हें न एमएसपी की गांरटी मिली और न ही दोगुणी आय का वादा पूरा किया। खाद के कट्टे का वजन घटाया गया, रेट बढ़ाया गया और समय पर खाद नहीं दी गई। थानों के भीतर खाद बांटी गई और फसल बीमा योजना के नाम पर कंपनियों के हाथों किसानों को लुटवाया गया।
महिला सम्मान की बात करें तो कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा महिला सुरक्षा व महिला सम्मान में अव्वल राज्य था। दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों व तमाम खिलाड़ियों को देश में सबसे ज्यादा ईनाम व सम्मान दिया गया था। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। रजिस्ट्री फीस स्टांप ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी थी और खून के रिश्ते में प्रोपर्टी ट्रांसफर को स्टांप ड्यूटी मुक्त कर दिया था। मगर BJP ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में हरियाणा को देश का नंबर एक राज्य बना डाला। इस सरकार के दौरान महिला खिलाड़ियों का किया घोर अपमान हुआ। खुद खेल मंत्री पर यौन उत्पीड़न के लगे आरोप लगे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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कांग्रेस सरकार ने हरियाणा को खेलों का हब बनाने के लए 481 खेल स्टेडियम-परिसर बनवाए व पदक लाओ-पद पाओ नीति लागू की। साथ ही स्कूल स्तर पर SPAT नीति लागू की और 750 पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की गई। लेकिन BJP ने एक भी खेल स्टेडियम-परिसर नहीं बनाया। खिलाड़ियों की नियुक्ति व पदोन्नति खत्म कर दी गई। SPAT नीति को खत्म क दिया गया। और नौकरियों 3% खेल कोटा खत्म कर दिया गया।
महंगाई की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार के दौरान सभी पड़ोसी राज्यों से सस्ता पेट्रोल-डीजल (8.9% VAT) हरियाणा में मिलता था। उस समय 400 रुपये में गैस सिलिंडर आता था। लेकिन BJP सरकार के दौरान तमाम पड़ोसी राज्यों से मंहगा VAT कर दिया गया। और गैस सिलिंडर का रेट बढ़ाकर 1200 तक पहुंचा दिया गया।
केंद्र सरकार के रिपोर्ट कार्ड का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कह कि BJP ना मणिपुर को संभाल पाई और ना ही विदेश नीति को। हर मोर्च पर यह सरकार विफल साबित हुई। गुजरात में हुए प्लेन क्रैश को लेकर हुड्डा ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। वो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने पर ही आगे टिप्पणी करेंगे। एचएयू में छात्रों पर लाठीचार्ज की हुड्डा ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में वाइस चांसलर की बी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं और छात्रों पर जानलेवा हमला किया गया।
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