महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धन की कोई कमी नहीं है – गिरिराज सिंह

(प्रदीप कुमार)- Giriraj Singh– केंद्रीय मंत्री -गिरिराज सिंह ने आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धन की कोई कमी नहीं है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में “ग्रामीण विकास मंत्रालय की 9 वर्षों की उपलब्धियों” पर प्रेस को जानकारी दी।अपने संबोधन में गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदर्श वाक्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।  इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत धन की कोई कमी नहीं है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया है और इसे जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।   केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि उनका मंत्रालय इस वर्ष के अंत तक 2 करोड़ लखपति दीदियों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।  इस योजना की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और आम आदमी तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय की 9 साल की उपलब्धि पर ब्रोशर भी लॉन्च किया।ब्रोशर नागरिकों को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत योजनाओं और पिछले वर्षों में उनके तहत हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायक होंगे। गिरिराज सिंह ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण गरीबों के जीवन में बदलाव के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में काफी प्रगति की है।

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केंद्रीय मंत्री नई जानकारी देते हुए कहा कि 2014 से DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत, कुल 7.33 करोड़ महिलाओं को SHG में शामिल किया गया है।  बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण की राशि 7.22 लाख करोड़ से अधिक है।यह प्रशंसनीय है कि 2014 के बाद से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत घटकर 1.88% हो गया है। अब डीओआरडी का लक्ष्य दिसंबर, 2023 तक 10 करोड़ एसएचजी दीदियों तक पहुंचना और कम से कम 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है।

विभाग द्वारा PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) के तहत पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.21 करोड़ घर पूरे किये जा चुके हैं.  इन पिछले 9 वर्षों में लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए कुल 2.48 लाख करोड़ की सहायता प्रदान की गई।  पीएमजीएसवाई (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) के तहत, कुल 7.44 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो चुकी है और 1.62 लाख से अधिक ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत, पिछले 9 वर्षों के दौरान कुल 2,644 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं और 6.63 लाख करोड़ से अधिक केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी किए गए हैं।  ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण पहल के रूप में, 67,000 से अधिक ‘अमृत सरोवर’ का निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विकास और कल्याण गतिविधियों के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश की समग्र विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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