(अवैस उस्मानी)-दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI से कई सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, सीबीआई से अपराध और धन के लेन-देन की आय दिखाने को कहा , सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा कि अगर सिसोदिया और शराब लॉबी के बीच रिश्वत का कोई आदान-प्रदान हुआ था तो वह कुछ सबूत दिखाए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री और शराब लॉबी के बीच महज व्हाट्सएप चैट अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकारी नीतियां लॉबी से प्रभावित होती हैं। लेकिन यह देखना होगा कि लॉबी ने मंत्री को रिश्वत दी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं तो मनी लांड्रिंग में सिसोदिया आरोपी शामिल क्यों ? मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
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दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत आरती पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विजय नायर से मनीष सिसोदिया का कोई संबंध नहीं था, विजय नायर पार्टी का एक वॉलंटियर था जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा सिंघवी ने कहा सिसोदिया के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए है, वह सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, उनको साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं है, सिसोदिया के वकील ने कहा कि जिन बयानो के चलते सिसोदिया के खिलाफ केस होने का दावा किया जा रहा है, उनमें विरोधाभास है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने ED से पूछा कि आपके अनुसार नीतिगत निर्णय व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रेरित था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप नीतिगत फैसले को चुनौती दे रहे ? ED की तरफ से ASG राजू ने कहा कि हमारा कहना है कि नीति थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, हम बताएंगे कि कैसे इसको तैयार किया गया था और याचिइसमें सिसोदिया की की क्या भूमिका थी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ED के अनुसार आरोप है कि 30 करोड़ दिनेश अरोड़ा को दिए गए 35% इंडो स्पिरिट को दिया गया होलसेलर को 65% मिला। ED की तरफ से ASG राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मन में एक विशेष नीति थी और उनके दिमाग में जो पॉलिसी थी जिसको बनाने के लिए एक मुखौटा तैयार किया ED की तरफ से ASG राजू ने कहा कि पुरानी शराब नीति उनके अनुसार नहीं थी जैसा यह चाहते थे, नीति में बदलाव के लिए उन्हें धवन समिति की रिपोर्ट मिली लेकिन यह वह नहीं थी जो वह चाहते थे, तो फिर उन्होंने आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये, उन आपत्तियों में हम याचिकाकर्ता की भूमिका देखते हैं।
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