भारत-चीन सीमा विवाद पर छठे दौर की वार्ता में हुई अहम सहमति !

लद्दाख (रिपोर्ट- प्रदीप कुमार): LAC तनाव को कम करने को लेकर भारत-चीन के बीच छठे दौर की वार्ता में अहम सहमति बनी है।विदेश मंत्रालय की ओर से जारी साझा बयान में बताया गया कि दोनों देशों ने LAC पर और सैनिक नहीं भेजने पर सहमति जताई हैं।
भारत और चीन के बीच सोमवार को हुई कॉर्प्स लेवल की छठे दौर की वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से साझा बयान जारी किया गया है। दोनों ओर से जारी साझा बयान में एकतरफा कार्रवाई नहीं करने और दोनों देशों के नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने के अलावा दोनों जल्द ही सातवें दौर की वार्ता करने को राजी हो गए है।
दोनों देशों के बीच लंबे समय से बने तनावपूर्ण माहौल को सामान्य बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है और सोमवार को इसी सिलसिले में सैन्य कमांडर्स के बीच छठे दौर की बैठक हुई जो करीब 13 घंटे तक चली।
दोनों देशों की बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया कि भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर्स के बीच छठे दौर की सैन्य कमांडर-स्तरीय बैठक हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी के साथ स्थिति को स्थिर करने पर स्पष्ट और विचारों का गहन आदान-प्रदान किया।
जारी साझा बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में LAC के साथ स्थिति को स्थिर करने पर स्पष्ट और विचारों का गहन आदान-प्रदान किया। वे दोनों देशों के नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, जमीनी स्तर कम्युनिकेशन को मजबूत करने, गलतफहमी और गलतफहमी से बचने के अलावा मोर्चे पर अधिक सैनिकों को भेजने से रोकने पर सहमति बनी है।

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साथ ही दोनों देशों ने एकतरफा रूप से जमीन पर स्थिति को बदलने से परहेज करने और स्थिति को तनावपूर्ण बनाने को लेकर किसी भी कदम को उठाने से बचने पर सहमति जताई गई है।
साझा बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द 7वें दौर के सैन्य कमांडर-स्तरीय बैठक को लेकर राजी हो गए हैं। जमीनी स्तर पर समस्याओं के ठीक से निपटारे के लिए व्यावहारिक उपाय करने और संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति और अमन बनाए रखने पर सहमति बनी है।
इस बीच चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और भारत दोनों मोर्चे पर अधिक सैनिकों को भेजने से रोकने को लेकर सहमत हो गए हैं।साथ ही एकतरफा रूप से जमीनी स्तर पर एकतरफा कार्रवाई से बचने और ऐसी किसी भी कार्रवाई को करने से बचने पर सहमति जताई गई है जो स्थिति को जटिल बना सकती है।

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