( प्रदीप कुमार ) – 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने आज अपनी रणनीति पर चर्चा की है कांग्रेस संसदीय रणनीति दल नीलेश सत्र के दौरान संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की है।बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वह आने वाले मानसून सत्र में देश के समक्ष मौजूद कुछ गंभीर मुद्दों को उठाएगी जिनमें मणिपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, रेलवे सुरक्षा और देश के संघीय ढांचे पर हमला शामिल हैं।
एआईसीसी में आयोजित कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की डेढ़ घंटे की लंबी बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सांसद और महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ‘मौन व्रत’ तोड़ें। जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री की लगातार चुप्पी और केंद्रीय गृह मंत्री की मणिपुर पर लगातार अप्रभाविता का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाएगी।
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कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इसके अलावा पार्टी बालासोर ट्रेन हादसे के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा का मुद्दा भी संसद में उठाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने के चक्कर में रेलवे सुरक्षा के बुनियादी मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा, चूंकि न तो रेल बजट था और न ही रेलवे पर कोई विशेष चर्चा, इसलिए पार्टी इस मामले को सत्र के दौरान उठाएगी। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दोहराया कि पार्टी रेल मंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग पर कायम है।कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें से एक था मोदी सरकार और उसके द्वारा नियुक्त लोगों द्वारा देश के संघीय ढांचे पर हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है और चुनी हुई सरकारों के संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों पर हमले का विरोध करती रहेगी।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संवैधानिक निकायों पर भी खुला हमला किया जा रहा है, जिन्हें कमजोर किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है।कांग्रेस संसद में महंगाई का मुद्दा भी उठाएगी।जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का दावा है कि महंगाई दर में कमी आई है, लेकिन वास्तव में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं और पार्टी चाहेगी कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और वह जानना चाहती है कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है।
साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग दोहराएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि विशेषज्ञों की कोई टीम या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कोई समिति इसकी जांच नहीं कर सकती और यह केवल जेपीसी ही कर सकती है।इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का मुद्दा भी उठाएगी, जयराम रमेश ने कहा कि इससे छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को बहुत परेशान होना पड़ेगा।साथ ही कांग्रेस पार्टी महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में भाजपा सांसद की संलिप्तता और उनके साथ दिल्ली पुलिस के दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाएगी।इसके अलावा, कांग्रेस महासचिव ने कहा, राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दे जैसे असम में परिसीमन और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों पर अत्याचार के मुद्दे भी संबंधित राज्यों के सांसदों द्वारा संसद में उठाए जाएंगे।
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