Land Pooling Policy: पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ राजनैतिक दलों और किसानों ने प्रदर्शन किया

Land Pooling Policy

Land Pooling Policy: पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी किसानों के साथ शामिल हो गई है। कांग्रेस ने इसे जमीन की “लूट” (Land Pooling Policy) वाली योजना बताया है और राज्य सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता सोमवार को ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट एरिया कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ नारेबाजी की। Land Pooling Policy

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कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें इस नीति को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि (Land Pooling Policy) ये नीति पर्यावरण और आर्थिक रूप से पंजाब के लिए विनाशकारी साबित होगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार के “छिपे हुए किसान विरोधी एजेंडे” को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपनी एक इंच ज़मीन भी नहीं देंगे।Land Pooling Policy

उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान किसी भी रूप में “जबरन” भूमि अधिग्रहण बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब कैबिनेट ने पिछले महीने लैंड-पूलिंग नीति को मंज़ूरी दी थी और तब कहा था कि ज़मीन मालिकों से एक गज भी भूमि जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। Land Pooling Policy

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राज्य सरकार ने पहले कहा था कि इस नीति के तहत, ज़मीन मालिक को एक एकड़ जमीन के बदले पूरी तरह से विकसित जमीन पर 1,000 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट और 200 वर्ग गज का व्यावसायिक प्लॉट दिया जाएगा।Land Pooling Policy

किसानों ने भी इस नीति की निंदा की है और इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किए। भगवंत मान ने अपनी सरकार की लैंड पूलिंग योजना को “किसान-समर्थक” बताया। उन्होंने इस नीति के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना भी की। Land Pooling Policy

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