चंडीगढ़। हरियाणा में बरोदा उपचुनाव के सियासी माहौल के बीच सियासत भी खूब गरमाई हुई है। प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर विपक्ष लगातार हावी है। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज किसानों के मुद्दों को लेकर खट्टर सरकार पर जोरदार प्रहार किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उखेड़ा और सफेद मक्खी की बीमारी ने प्रदेशभर में नरमा की फसल को बर्बाद कर दिया है। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार को बिना देरी के स्पेशल गिरदावरी करवाकर सभी प्रभावित किसानों को कम से कम 30 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा देना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि किसान कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए अपनी तरफ से सारी लागत लगा चुके थे, लेकिन फसल तैयार होने से पहले ही बीमारी की चपेट में आ गई। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान को उचित मुआवज़ा दे। हुड्डा ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, जिसने कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी देश को अन्न, सब्जी और दूध की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे में आज अगर उसकी फसल को नुकसान होता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके जख्मों पर मरहम लगाए।
उन्होंने कहा कि पिछले साल असमय हुई ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में रबी की फसल खराब हो गई थी। उसका मुआवज़ा भी किसानों को अबतक नहीं मिला है। मुआवज़ा बांटने का काम अधिकारियों की लापरवाही के चलते लंबे समय से अटका हुआ है। सरकार को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को जल्दी राहत पहुंचानी चाहिए। कभी बीमारी, कभी टिड्डी दल तो कभी बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि लगातार किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं लेकिन उन्हें मुआवज़े के नाम पर सिर्फ लंबा इंतजार ही मिलता है।
हुड्डा ने कहा कि किसान कंगाल हो रहे हैं और सरकार प्राइवेट बीमा कंपनियों को मालामाल करने में लगी है। यही वजह है कि बढ़ती खेती लागत और महंगाई के बावजूद प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रीमियम राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई। कपास के प्रिमियम में सरकार ने इस बार एकदम से ढाई गुणा बढ़ोतरी कर दी है। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ घोटालों की। किसान के साथ एक के बाद एक धान खरीद, चावल, सरसों और बाजरा खरीद जैसे घोटाले हो रहे हैं। जो करोड़ों रुपया किसान हित में खर्च होना चाहिए था, उसे घोटालेबाज डकार रहे हैं। सरकारी नीतियों और रवैये की चौतरफा मार किसान पर पड़ रही है। रही सही कसर केंद्र सरकार द्वारा लाये गए 3 कृषि अध्यादेशों ने पूरी कर दी है। अगर ये अध्यादेश बिना MSP (स्वामीनाथन रिपोर्ट सी2 फार्मूले के तरह) लागू होते हैं तो किसान अपनी ही जमीन पर एक नौकर बनकर रह जाएगा और बड़ी-बड़ी कंपनियां उसे अपना मोहताज बना लेंगी। इन तीन अध्यादेशों का मकसद सिर्फ मंडी व्यवस्था और MSP को खत्म करना है। सरकार लगातार किसानों को फसलों का रेट देने से कतरा रही है। किसानों को धान का MSP देने की बजाए, घोटाला किया गया। गेहूं का MSP देने की बजाए, किसानों के चक्कर कटवाए गए। मक्का किसानों की तो फसल ख़रीदने से ही इंकार कर दिया गया। मजबूरी में उन्हें 600 से 700 रुपये के रेट में मक्का बेचनी पड़ी।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार नहीं जागी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। किसानों, कर्मचारियों, युवाओं, छोटे दुकानदार और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को हम मौजूदा विधानसभा सत्र में भी उठाना चाहते थे। लेकिन सरकार ने मानसून सत्र को महज औपचारिकता में बदलकर रख दिया। लेकिन कांग्रेस सभी वर्गों के अधिकारों के लिए सिर्फ सदन में ही नहीं, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी और सरकार को झुकने पर विवश कर देगी। भाजपा-जजपा सरकार में लिए जा रहे जनविरोधी फैसलों और किए जा रहे घोटालों का हिसाब बरोदा उपचुनाव में लिया जाएगा।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.
