Lok Sabha Elections 2024:आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के मंथन के लिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है।इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नाम तय करने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी।कांग्रेस CEC की बैठक में कई राज्यों की स्कीनिंग कमेटी द्वारा भेजे पैनल में से तय उम्मीदवारो के नाम पर मुहर लगाई जायेगी।कई राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी हैं।चर्चा है कि कांग्रेस CEC की बैठक में पहले दौर में करीब 150 सीटों पर विचार हो सकता है।कहा जा रहा है कि ये वो सीटें हैं, जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है।इनमें दक्षिण भारत के कई राज्यो के अलावा उत्तराखंड,झारखंड में भी उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते है।इन राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है।
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लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ये होंगे बड़े वादे
वही कांग्रेस अपने घोषणापत्र में ‘रोजगार के अधिकार’ का वादा कर सकती है। देश के युवाओं को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस पहली बार उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पर ‘रोजगार का अधिकार’ प्रदान करेगी। कांग्रेस की घोषणापत्र समिति ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से उनके आवास पर मिलकर घोषणापत्र के मसौदे की प्रति सौंपी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति में शशि थरूर,के.राजू, गुरदीप सप्पल और इमरान प्रतापगढ़ी सदस्य हैं।कांग्रेस घोषणापत्र में देश में पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानून और सजा का प्रस्ताव भी रखेगी और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के उपाय भी सुझाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की मंजूरी के बाद घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा।
घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर …
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के मुताबिक घोषणापत्र के मसौदे का जोर ‘पांच-न्याय’ न्याय के पांच स्तंभ पर है जिसका वादा कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान किया था। घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए देश में जाति आधारित जनगणना पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कुछ कल्याणकारी उपायों पर भी जोर दिए जाने की संभावना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें न्याय मिले और वे सरकार की कल्याणकारी कदमों का हिस्सा बनें।
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