पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव मामले को लेकर पीएम मोदी को पांच पेज की चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में सीएम ममता ने साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री बनर्जी ने आदेश को एक तरफा करार देते हुए इस पर हैरानी जताई है और ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल सरकार इस नाजुक दौर में अपने मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेगी।
सीएम ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में आगे कहा कि हमने अपनी आपसी समझ, लागू कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था।
मुख्य सचिव के मामले पर मुख्यमंत्री की चिट्ठी ने साफ कर दिया कि वह पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे और कोविड संकट के दौरान अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इसके अलावा अपने पत्र में ममता ने केंद्र सरकार के आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक, कानूनी रुप से अस्थिर करार दिया। कलाईकुंडा का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या इस आदेश के पीछे कलाईकुंडा मीटिंग का कुछ लेना–देना है?
ममता ने कहा मैं पूरी ईमानदारी से उम्मीद करती हूं ऐसा कोई कारण नहीं रहा होगा लेकिन यदि ऐसा है, तो यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योकि जनता के हित के अनुसार ही हम अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं।
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