मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने सरकारी जमीनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब सरकारी जमीनों की मालिक हरियाणा सरकार होगी। जमाबंदी में इस बारे में प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके साथ ही राज्य की नई भूमि नीति जल्द जारी होगा। हरियाणा में सरकारी जमीनों की मलकियत अब प्रदेश सरकार के नाम होगी। प्रदेश में इस समय गिरदावरी का काम चल रहा है इसलिए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने–अपने जिलों में बन रही जमाबंदियों में सरकारी जमीनों की मलकियत हरियाणा सरकार के नाम प्रदर्शित करें।
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हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिस पर काम शुरू हो गया है। प्रदेश के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जमाबंदियों के कास्त के कालम में संबंधित विभाग की भूमि का ब्योरा दर्ज करें और उसमें भूमि के बारे में पूरी जानकारी डालें। अंतिम कालम के अंदर इस जमीन के संबंध में निर्मित भवन, निर्माण, खाली स्थान और अधिग्रहण जैसी जानकारी दर्ज होनी है।
संजीव कौशल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की और स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे से बाहर की जमीन के स्वामित्व की दिशा में अब हुई प्रगति की जानकारी हासिल की। कौशल ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट में हरियाणा सरकार ने हरियाणा लैंड बैंक बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत सरकार को हर प्रकार की भूमि की जानकारी रहेगी।
लैंड बैंक के तहत हर प्रकार की भूमि की जानकारी होने की वजह से योजनाओं को धरातल पर लाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इससे राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन की हर प्रकार की जानकारी रहेगी।
संजीव कौशल ने बताया कि जब भी सरकार जिस जिले में किसी योजना के लिए जमीन की जरूरत महसूस करेगी तो एक क्लिक पर पता चल सकेगा कि जिलों में कौन–कौन सी साइटें खाली हैं। कौशल के अनुसार अगले दो दिन में लैंड पालिसी भी अधिसूचित कर दी जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वामित्व योजना पर कार्य लगातार जारी रखें और अब तक जो निर्धारित लक्ष्य रखे गए थे, स्वामित्व योजना के तहत वे पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि वे रिकार्ड रूम के आधुनिकीकरण के काम से संतुष्ट हैं।
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