PARLIAMENT BUDGET SESSION: कांग्रेस के नेतृत्व में ‘इंडिया’ ब्लॉक के सांसदों ने बुधवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया।विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में दो राज्यों को छोड़कर सभी की अनदेखी की है।विपक्ष के आरोपों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी राज्य के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। भाषण में हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं होता। केंद्र सरकार कई राज्यों में पहले से ही तमाम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
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वित्त मंत्री ने विपक्ष को दी नसीहत – वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा मैंने कई राज्यों का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं इस बार महाराष्ट्र का उदाहरण लेती हूं। प्रस्ताव खाते और कल के बजट में मैंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया था, मैं इसे उदाहरण के रूप में लेती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। हमने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा पोर्टल ‘वधावन’ स्थापित करने का निर्णय लिया है।
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महाराष्ट्र पर दी प्रतिक्रिया- क्या महाराष्ट्र की अनदेखी इसलिए हुई क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया? उस परियोजना के लिए 76,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र का नाम प्रस्ताव खाते में नहीं लिया गया था, न ही कल लिया गया था। क्या इसका मतलब ये है कि हमने महाराष्ट्र की अनदेखी की? और मैं ऐसे कई अन्य राज्यों का नाम ले सकती हूं जहां हमारे पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है क्या इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की योजनाएं, भारत सरकार के कार्यक्रम, विश्व बैंक, एडीबी, एआईआईबी और इस तरह की संस्थाओं से हमें जो मदद मिलती है, वे इन राज्यों को नहीं मिलती? ये रूटीन की तरह है।
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कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का जानबूझकर किया गया प्रयास है- सरकार के एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में ये आइटम वाइस किया जाता है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का जानबूझकर किया गया प्रयास है, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारे राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है, ये केवल दो राज्यों को दिया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी को उनकी ओर से दिए गए सभी बजट भाषणों के लिए चुनौती देती हूं कि क्या उन्होंने अपने हर बजट भाषण में देश के हर राज्य का नाम लिया है? ये बेबुनियादी आरोप है जो स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मंगलवार को बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया था, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई कई योजनाएं राज्य में लागू नहीं की गई हैं।”
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