(प्रदीप कुमार): केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। मोदी सरकार ने दीपावली से पहले जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ते को मंजूरी देकर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 फीसदी हो गया है।इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक जारी रखकर देश के 80 करोड़ लोगों को राहत दी गयी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक जारी रखे जाने का फैसला लिया है।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी दी।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ’80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देने की योजना अब 31 दिसंबर, 2022 तक चलेगी’ इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में मार्च 2020 में की गई थी। इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। अब एक बार फिर से सरकार ने इसे दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। इसमें सरकार को करीब तीन महीने का खर्च 40,000 करोड़ आएगा।
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इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 4 फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो पिछली दर्जनों तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले औसतन डीए 3 फीसदी ही बढ़ाया जाता रहा है। अब महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।मतलब जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए का फायदा मिलेगा।इसके लिए 2 महीने जुलाई और अगस्त का DA Arrear भी दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी महंगाई राहत भत्ता बढ़ने का फायदा मिलेगा
केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्त्वपूर्ण फैसले में रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
बैठक के बाद रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है।
रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का ये प्रोजेक्ट 60000 करोड़ रुपये का है।रेल मंत्री के मुताबिक अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निमार्ण का कार्य भी चल रहा है। रेल मंत्री के मुताबिक पहले चरण में 50 लाख या उससे अधिक लोगों की संख्या वाले स्टेशनों पर विचार किया गया है।रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रगति के साथ दूसरे चरण में 10 लाख और उससे अधिक के स्टेशन के पुनर्विकास का काम शुरू हो जाएगा।