प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज से शुरू हुए राज्यों के मुख्य सचिवों की मीटिंग में लेंगे हिस्सा

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प्रदीप कुमार – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह और सात जनवरी, को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिये यह एक और पहल की जा रही है। मुख्य सचिवों का इस तरह का पहला सम्मेलन जून 2022 को धर्मशाला में आयोजित किया गया था।                       PM Modi news

इस वर्ष मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पांच से सात जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय राज्यों की साझेदारी के साथ तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, मुख्य सचिव और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विषयगत विशेषज्ञों को मिलाकर 200 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। सम्मेलन विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहयोगात्मक कार्यवाही की भूमिका तैयार करेगा, जिसमें रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास की वृद्धि पर जोर दिया जायेगा।

सम्मेलन का एजेंडा पिछले तीन महीनों में मुख्य मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विषयगत विशेषज्ञों के साथ 150 से अधिक प्रत्यक्ष व वर्चुअल बैठकों में गहन चर्चा के बाद निर्धारित किया गया है।

 

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जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में एमएसएमई को गति देना,बुनियादी ढांचे अवसंरचना और निवेश,अनुपालन को न्यूनतम करने ,महिला सशक्तिकरण स्वास्थ्य और पोषण कौशल विकास सहित 6 विषयों पर चर्चा होगी।

तीन विशेष सत्रों का भी आयोजन किया जायेगा, जिसमे विकसित भारतः अंतिम पड़ाव तक पहुंचना, 2) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के पांच वर्ष – सीख और अनुभव, और 3) वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया पर सत्र शामिल रहेंगे।

इनके अलावा चार विषयों पर भी चर्चा की जायेगी, जैसे 1) वोकल फॉर लोकल, 2) अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, 3) जी-20: राज्यों की भूमिका, और 4) उदीयमान प्रौद्योगिकियां।

हर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्कृष्ट व्यवहारों को भी प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सम्मेलन के पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तीन वर्चुअल सम्मेलन भी किये गये थे, जिनके विषय थे, 1) विकास का आधार जिले, 2) चक्रिय अर्थव्यवस्था, 3) आदर्श केंद्र शासित प्रदेश। इन वर्चुअल सम्मेलनों के नतीजों को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायेगा।

 

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