छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के पहले ईडी की छापेमारी को लेकर बढ़ा राजनीतिक घमासान

(प्रदीप कुमार): छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के पहले ईडी की छापेमारी को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी को विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी का हथियार बताया, इन नेताओं ने आंकड़े पेश कर आरोप लगाया कि ईडी केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी ने राज्य से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने इसे तीसरे दर्जे की प्रतिशोध की राजनीति बताया है।

जयराम रमेश ने कहा कि रायपुर में पार्टी अधिवेशन शुरू होने के ठीक पहले आज सुबह पांच बजे से कांग्रेस के कई नेताओं के घर ईडी के छापे मारे गए है। पीएम मोदी सरकार के तानाशाही राज में ईडी का नया नाम और नया काम है- प्रजातंत्र खत्म करना। जयराम रमेश ने कहा कि ये अमृतकाल नहीं, ये अघोषित आपातकाल है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आंकड़ों के जरिए आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2004-14 के बीच ED ने 112 छापे मारे, जो कि पीएम मोदी सरकार के 8 सालों में बढ़कर 3010 हो गए। पीएम मोदी जी के रेड राज में ED ने जिन राजनेताओं पर रेड की, पूछताछ की, उसमें से 95% विपक्ष से हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद, हमारा महाधिवेशन हो रहा है तब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर मोदी सरकार ईडी से रेड करवा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कामयाब भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएमएलए एक्ट के खिलाफ विपक्ष की ओर से जल्द ही रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का भी बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से भाजपा हताश है। यह छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश सच जानता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।’

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इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर वार करते हुए कहा है कि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी को लेकर कहा गया है कि ईडी द्वारा उन लोगों की जांच की जा रही है जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कथित कोयला लेवी घोटाले के अपराध की आय के लाभार्थी रहे हैं।

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