नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): हाथरस मामले में पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किए जाने की मांग को लेकर कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सवालों के जवाब को लेकर हलफनामा मांगा है। इससे पहले यूपी सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर पीड़िता के शव को आधी रात में जलाए जाने को लेकर भी सफाई दी थी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म और बाद में उस पीड़िता की मौत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच की मांग करी।
कोर्ट ने इस घटना को भयानक बताया और सरकार से कुछ सवालों के जवाब मांगे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन सवालों को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है की हाथरस घटना में गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है, क्या पीड़िता के परिवार खुद से वकील सुनना चाहता है या नहीं।
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इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का का स्टेटस भी मांगा है। इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर हलफनामा दायर किया गया, जिसमें इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
इस हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधी रात को पीड़िता का शव जलाए जाने को लेकर भी सफाई दी है, सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके परिवार की मंजूरी के बाद किया गया और इसके अलावा किसी तरह की हिंसा से बचने के लिए भी इस कदम को उठाया गया।
यूपी सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि कुछ दिनों पहले ही अयोध्या- बाबरी केस का फैसला सुनाया गया था जिस कारण जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ इकट्ठा ना होने का अलर्ट था।