Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार यानी आज 29 अप्रैल को कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के मुद्दे से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और इसीलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अपराध तय करना और दंड का निर्धारण […]
Supreme Court News: उच्चतम न्यायालय ने 1989 के दंगा और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी और कहा कि 35 वर्षों में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई।शीर्ष अदालत ने कहा कि वह केवल देरी के आधार पर कार्यवाही को […]
Crime: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के DGP को निर्देश दिया कि वे एक चार साल की बच्ची के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करें। इस बच्ची के साथ कथित तौर पर पिछले महीने गाजियाबाद में बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई […]
WB: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 13 लोगों के एक समूह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में विशेष संस्थागत संशोधन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से उनके नाम हटाने में हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। […]
Sabarimala: केंद्र ने गुरुवार को केरल के सबरीमाला मंदिर में रजस्वला उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का 2018 का फैसला इस धारणा पर आगे बढ़ा क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं निचले पायदान पर हैं। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केरल के सबरीमाला मंदिर सहित […]
Delhi: केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि केरल के शबरिमला मंदिर में मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी धार्मिक आस्था और संप्रदाय की स्वायत्तता के दायरे में आती है, और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। केरल के शबरिमला मंदिर मामले में केंद्र की […]
Sabarimala Case: उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार यानी आज 7 अप्रैल को केरलम में स्थित शबरिमला के मामले समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से कथित भेदभाव और अलग-अलग धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे व सीमा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति […]
SIR: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में SIR कवायद में लगे सात न्यायिक अधिकारियों को ‘‘बंधक’’ बनाए जाने की घटना का गुरुवार को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इसे निंदनीय बताया और ‘‘निष्क्रियता’’ को लेकर राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और बाकी अधिकारियों से जवाब देने को कहा। प्रधान न्यायाधीश […]
Supreme Court : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पति को खाना पकाने, घर की साफ-सफाई करने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामकाज में समान रूप से हाथ बंटाना होगा, क्योंकि उसने किसी घरेलू सहायिका से नहीं, बल्कि जीवन संगिनी से शादी की है।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये […]
I-PAC Raid : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित कर दी जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने आई-पैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसर में कथित कोयला चोरी घोटाले के संबंध में ईडी […]
