दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मामला अब 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित प्रशासनिक सेवाओं के मामलों पर किसका नियंत्रण होगा ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ही तय करेगी।
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सिविल सर्विसेज पर अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की मांग की थी। पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये संदेश दे दिया गया था कि कोर्ट इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज सकता है।
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केंद्र सरकार 6 बार केस की सुनवाई टालने का आग्रह कर चुकी है
दिल्ली सरकार की ओर से केस लड़ रहे कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस मामले में संविधान पीठ का फैसला पहले से ही है। केंद्र सरकार 6 बार केस की सुनवाई टालने का आग्रह कर चुकी है।
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