जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही के दौरान भारी हंगामें के बीच धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इससे पहले राज्य के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राज्य के विशेष दर्जे की बहाली की मांग वाला प्रस्ताव पेश कर दिया था। केंद्र की मोदी सरकार ने जिसे 5 अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया था।
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आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने की मांग की गई है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया था।
उनके पेश प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘ये विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की गारंटी देती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उन्हें एकतरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करती है। ये विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।’’
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विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत BJP सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि ये सूचीबद्ध काम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रस्ताव को खारिज करते हैं। हमें जो काम की सूची दी गयी थी, वे ये थी कि चर्चा उप-राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी।’’
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