( प्रदीप कुमार ), दिल्ली- केंद्रीय कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के तीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अन्य निर्णयों को भी मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के तीन पदों यानी संयुक्त सचिव के दो पद और आर्थिक सलाहकार के एक पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुपालन में किया गया था। आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए इन नए सृजित पदों की आवश्यकता है। आयोग में अन्य सभी पद प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पहले ही सृजित किये जा चुके हैं।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईयू-भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।इस एमओयू का उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर को बढ़ाने की दिशा में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज (i) एसईसीएल और एमपीपीजीसीएल के संयुक्त उद्यम के जरिये एक यूनिट 660 मेगावाट के ताप बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल); और (ii) महानदी बेसिन पॉवे लिमिटेड (एमबीपीएल – एमसीएल की सहायक कंपनी) के जरिये 2 यूनिट 800 यानि कुल 1600 मेगावाट ताप बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के इक्विटी निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वही केंद्रीय कैबिनेट ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इक्वाडोर के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्केल पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और केन्या के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।
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