Delhi Electricity Bill Rate: दिल्ली के उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज, जिसे PPAC चार्ज भी कहते हैं, का भी भुगतान करना होगा। बिजली वितरण कंपनियां पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) लगभग 8% तक बढ़ाने जा रही हैं, जो बिजली कंज्यूमर्स को परेशान करने वाला है। इससे बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। यानि 1 मई से जो बिजली खर्च करेंगे, उसमें ये बढ़ा हुआ दाम लागू होगा। इससे जुलाई में आने वाले बिल में पीपीएसी बढ़ाकर लगाया जाएगा। यानी जुलाई में आने वाले बिलों में ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये सुधार तीन महीने तक जारी रहेगा।
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PPAC को लेकर BJP का प्रदर्शन- जहां एक ओर बिजली जिलों में बढ़ोतरी की खबर आई वही दूसरी ओर इससे राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीपीएसी को लेकर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सुबह 11:30 बजे शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकालेंगे. इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायक शामिल होंगे। उनका दावा है कि बिजली कंपनियों ने डीईआरसी की मंजूरी के बिना ही पीपीएसी में बढ़ोतरी की है। और सरकार पीपीएसी के माध्यम से बिजली बिल में चोरी कर रही है।
PPAC में बढ़ोतरी के पिछले हिसाब- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार हर साल पीएससी में बढ़ोतरी के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ डालकर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली बिल पर पीएससी सरचार्ज में जुलाई 2022 में 6%, जून 2023 में 10% और अब 2024 में 9% की वृद्धि हुई है, जो दिल्ली की जनता पर और अधिक बोझ डालती है। उनकी मांग की बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जाएगी। पीपीएसी में 8.5% की बढ़ोतरी होगी, जबकि BYPL के इलाकों में 6.15% और BRPL के इलाकों में 8.75% की बढ़ोत्तरी होगी। BYPL क्षेत्र पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली को शामिल करता है। वहीं, BRPL के इलाके में दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के इलाके आते हैं।
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आतिशी ने BJP के आरोपों को ठहराया झूठा- पीपीएसी में वृद्धि के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और दावा किया कि DERC के क्लीयर ऑर्डर के कारण PPAC चार्ज को नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, डिस्कॉम को गर्मियों में (विशेष रूप से जब पीक पावर की मांग होती है और उन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है) 7% तक PPAC चार्ज बढ़ाया जा सकता है।
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