बड़ी कार्रवाई! अलीगढ़ के 94 गैर रजिस्टर्ड मदरसों पर लगेगा ताला ,सीएम योगी ने दिए निर्देश

Uttar Pradesh:

Uttar Pradesh:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में मदरसों के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके बाद, अधिकारियों ने पंजीकृत और अपंजीकृत मदरसों, उनके वित्त पोषण के स्रोतों और नामांकित छात्रों की संख्या पर डेटा इकट्ठा करने के लिए मदरसों का दौरा किया।अलीगढ़ में 214 मदरसों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 94 बिना उचित मंजूरी के संचालित पाए गए।गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का कदम कुछ हलकों को रास नहीं आया है।

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शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने उठाए यह कदम – उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद किए जाएंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को परिषदीय विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। ये कदम शिक्षा के अधिकार को तय करने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मुहैया करने के लिए उठाया गया है।

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मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। इसके लिए जनपद स्थल पर कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें चार सदस्य होंगे। जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी संबंधित तहसीस के सीईओ, एसडीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर-मान्यता प्राप्त है। तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है।”

मदरसा संचालक मुफ्ती अकबर ने कही ये बात- मदरसा निदेशक मौलाना मुफ्ती अकबर काजमी ने कहा जिन मदरसों को बोर्ड से या किसी चीज से जोड़ा न गया हो। लेकिन जितने भी मदरसे अलीगढ़ में चल रहे हैं, उन तमाम मदरसों को किसी न किसी सोसायटी या ट्रस्ट से जोड़ा गया है। हर मदरसा किसी न किसी सोसायटी या ट्रस्ट से जुड़कर चलता है।और दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 30 के तरह हर व्यक्ति को मजहबी ऐतबार से अपनी तालीम देने का अधिकार है। हमें संविधान में इसकी इजाजत दी है। किसी भी तरीके से हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारी मजहबी तालीम को रोका जाए।”

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