CM Mamata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार इसी महीने से अपने शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान देगी। राज्य विधानसभा चुनावों की निर्धारित घोषणा से ठीक पहले पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में इजाफा करने के कुछ ही मिनटों के बाद ये घोषणा भी की गई।CM Mamata:
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार उन्हें मार्च 2026 से आरओपीए 2009 के तहत डीए का बकाया मिलना शुरू हो जाएगा। यह बकाया वेतन और भत्ते संशोधन (आरओपीए) 2009 से संबंधित है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। इसमें शिक्षकों, नगर पालिका और पंचायत कर्मचारियों और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों के वेतन और भत्ते शामिल हैं।CM Mamata:
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राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने डीए के बकाया भुगतान की मांग को लेकर इस विवादित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कर्मचारी महंगाई भत्ता (डीए) के 25 प्रतिशत बकाया का भुगतान 31 मार्च, 2026 तक कर दें।CM Mamata:
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