Delhi Solar Policy 2.0: दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए 2.30 लाख घरों को बिना शुरुआती खर्च के रूफटॉप सोलर सिस्टम देने का फैसला किया है। पात्र परिवारों को 3 किलोवाट तक का सिस्टम मिलेगा और योजना को मार्च 2027 तक लागू करने का लक्ष्य है।
दिल्ली डेस्क: दिल्ली कैबिनेट ने Delhi Solar Energy Policy में दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत औसतन 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं की छत पर 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। खास बात यह है कि सिस्टम लगवाने के लिए लाभार्थी को शुरुआत में अपनी जेब से पैसा नहीं देना होगा। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है।Delhi Solar Policy 2.0
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नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ओर से 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78 हजार रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी और दिल्ली सरकार की ओर से निर्धारित सहायता उपलब्ध होगी। सब्सिडी के बाद सिस्टम की कुल लागत में यदि कोई अंतर बचता है, तो उसे दिल्ली सरकार वहन करेगी। सरकार ने पांच साल तक सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी अपने नामित वेंडरों के जरिए उठाने की बात कही है। यानी योजना का मकसद सिर्फ सोलर पैनल लगाना नहीं, बल्कि परिवारों पर शुरुआती आर्थिक बोझ को खत्म करना है।Delhi Solar Policy 2.0
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सरकार ने सोलर अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंसेंटिव व्यवस्था में भी बदलाव किया है। पांच साल में मिलने वाले Generation Based Incentive को upfront सहायता में शामिल करने की व्यवस्था की
गई है। साथ ही नेट मीटरिंग की प्रक्रिया को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि “मुफ्त बिजली” का मतलब हर परिस्थिति में बिजली का बिल शून्य होना नहीं है। सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली, नेट मीटरिंग और मौजूदा बिजली सब्सिडी के आधार पर उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार की मौजूदा सोलर नीति में भी केंद्र की PM Surya Ghar योजना के साथ राज्य की सब्सिडी और नेट मीटरिंग जैसे प्रावधान मौजूद हैं।Delhi Solar Policy 2.0
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