गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को बीते दिन बैन कर दिया है। ग़ृह मंत्रालय के इस फैसले को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। PFI पर बैन लगने के बाद से राजनीति में इसका जमकर समर्थन देखने को मिल रहा है। तमाम नेता, और मंत्रियों ने बयान दिया है। इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने के बाद अब उसके ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने यह एक्शन लिया है। इससे पहले कल पीएफआई पर केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। बता दे PFI से जुड़े मामले लगातार देश में बढ़ रहे थे जिसके कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। Ban on PFI,
पीएफआई के 8 सहयोगी सगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। PFI से जुड़े संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन NCHRO नेशनल वीमेन फ्रंट, एंपावर फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन करेल पर प्रतिबंध लगाया है।
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केंद्र सरकार के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी PFI पर बैन लगाया है। PFI संगठन देश में एक विशेष समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही पीएफआई और इसके काडर बार बार देश में हिंसक और आतंकी गतिलिधियों में लिप्त पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दे NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने 22 सितंबर और 27 सितंबर को PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी. पहले राउंड की छापेमारी में 106 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए थे. जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले. इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का फैसला किया है।
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