प्रदीप कुमार – संसद के बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी,राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल के साथ संसदीय राज्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कई विपक्षी दल के नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया।
यह बैठक हर संसद सत्र से पहले आयोजित की जाती है।केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस सत्र में कुल 27 बैठक होनी है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं।
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, बैठक अच्छी रही। हम सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया, सर्वदलीय बैठक में आज 27 दलों के 37 नेताओं ने भाग लिया। बैठक में NCP, टीएमसी समेत कई दल शामिल हुए। हालांकि, कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचा।
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कांग्रेस के बैठक में नहीं आने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी में बताया है कि मौसम के चलते वो कश्मीर में फंसे हुए हैं इसलिए आज की बैठक में नहीं आ सकते, वो मंगलवार को आकर उनसे अलग से मुलाकात करेंगे।
सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की है।
बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि उन्होंने बैठक में कहा है कि सरकार को सदन का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी विधेयकों को पारित करवाने के लिए ही नहीं करना चाहिए। टीएमसी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी मुद्दा उठाया।
नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मसला उठाया।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बैठक के बाद बताया कि उन्होंने बैठक में देश के करोड़ों लोगों द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एलआईसी में लगाने और एसबीआई में रखने का जिक्र करते हुए सरकार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के मसले पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है।
संजय सिंह ने दावा किया कि बैठक में सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आरजेडी सहित कई अन्य दलों ने भी इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है साथ ही शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने भी इसका समर्थन किया है।संजय सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने दिल्ली में एलजी के रवैये और दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं कराए जाने के मसले को भी उठाया है।
बीआरएस सांसद ने कहा है कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर जल्द ही फैसला लेंगे।
बैठक के बाद बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि, महिला आरक्षण विधेयक इस सत्र में बीजेडी की प्राथमिकता में रहने वाला है। हम विधेयक को पारित कराने पर जोर दे रहे हैं। हम बिल पास कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ आम सहमति भी बनाएंगे।
इसी के साथ बीजेडी सांसद ने कहा कि पीएम आवास योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की विशिष्ट समय-सीमा है,हम इस योजना में नवीनीकरण और निरंतरता चाहते हैं।
सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीएसपी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और संसद में चर्चा की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि इस पर सरकार ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि कुछ मामलों पर सदन के पटल पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यह सुरक्षा से संबंधित मामला है।
सर्वदलीय बैठक में वाईएसआर कांग्रेस ने जाति आधारित आर्थिक जनगणना का आंकड़ा जारी करने की मांग करते हुए इसी आधार पर ही भविष्य में भी जनगणना कराने की मांग की है।
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