क्या इस बार टैक्स में हो सकता है बदलाव, बजट में हर सेक्टर के लोगों के लिए होगा कुछ खास?

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Budget 2024-25: आम लोगों से लेकर बड़े-बड़े व्यापारियों को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा और इसी का उन्हें इंतजार रहता है। इस साल के बजट में भी हर सेक्टर के लोग अपने लिए खास सुविधांए खोज रहें हैं। ऐसे में देखना यह होगा की BJP सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से लोगों को खुश कर पाएगी या नहीं? यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं ?

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बता दें, 23 जुलाई को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार और पिछले कुछ दिनों से आ रही रिपोर्टस से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें इन्फ्रास्ट्रचकर खास तौर से शामिल है ताकि GDP की ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सके। आइए जानते हैं इस बार के बजट में किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

बजट में क्या है खास?- ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये तीसरे कार्यकाल का पहला यूनियन बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ऐसे में कुछ चीजों में राहत देने से लोगों की समस्या कम हो सकती है। जैसे टैक्स में राहत, महंगाई में कमी, GDP ग्रोथ जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। जानते हैं इस बार के बजट में क्या बदलाव क्या बदलाव हो सकते हैं।

टैक्स में हो सकता है बदलाव?- रिपोर्टस के अनुसार, सरकार टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है क्योंकि सरकार योजना बना रही है कि आयकर छूट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाए। जिसका मतलब यह है कि 8.5 लाख सलाना आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिससे मध्य आय वर्गी लोगों को राहत मिलेगी।

सैलरी टैक्स पर भी मिलेगी छुट- ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार लोगों के कंधों से बोझ कम करने के लिए सैलरी कर में भी बदलाव कर सकती है। अधिकतम टैक्स लेवल को 30% से घटाकर 25% करने पर भी विचार करने की उम्मीद है। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था के तहत उच्चतम दर की व्यवस्था में बढ़ोतरी कर सकती है।

हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे की उम्मीद- आज के समय में बहुत से लोग नौकरी की तलाश में दूरदराज के शहरों में आकर रहते हैं। घर से दूर होने की वजह से उन्हें उसी शहर में घर लेकर रहना पड़ता है लेकिन इस महंगाई भरे दौर में जहां उन्हें अपनी जरूरतों को ही पूरा करने में भी दिक्कत होती है, वहीं उनके ऊपर मकान के  किराये का भी भार बढ़ता जाता है। लोगों की इसी समस्या को कम करने लिए सरकार अपने बजट में कुछ खास लेकर आ सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही हैं।

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इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का वह हिस्सा होता है जिसपर सरकार कर में छुट देती है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2019 के बाद इस बार के बजट में इसे शामिल किया जाएगा। साथ ही इसे 50 % से बढ़ाकर 60-70% किया जाएगा। 2018 के बजट में डिडक्शन लेवल को पहली बार शामिल किया गया था। जिसमें 40,000 तक का डिडक्शन लेवल रखा गया। 2019 में इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। अब इसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

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