Delhi News: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के निजी और सरकारी स्कूलों में फीस को विनियमित करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी देकर एक ‘साहसिक और ऐतिहासिक’ कदम उठाया है।
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गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के दिनों में व्यापक रूप से चर्चा हुई और कुछ स्कूलों की गतिविधियों और शुल्क वृद्धि के नाम पर छात्रों के ‘उत्पीड़न’ की शिकायतों के कारण अभिभावकों में ‘घबराहट’ थी।उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में पिछली सरकारों ने शुल्क वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को रोकने में सरकार की मदद करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं था।’’शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधेयक में शुल्क वृद्धि को विनियमित करने के लिए त्रिस्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव है।
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रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली : दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जो दिल्ली के सभी स्कूलों- सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, निजी और अन्य स्कूलों- में फीस को विनियमित करेगा। दिल्ली में 1677 निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश (फीस) इस विधेयक द्वारा तय किए जाएंगे। यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह का विधेयक तैयार किया जा रहा है। विधेयक में प्रक्रिया, अधिकार परिभाषित किए गए हैं। विधेयक में अभिभावकों, स्कूल, प्रबंधन, निदेशालय और सरकार की भूमिकाएँ परिभाषित की गई हैं।”
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