Deepender Hooda: देश में गेंहू की कमी को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि, देश में गेहूं की कमी के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि, ‘चंद औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान-मजदूर का शोषण’ BJP सरकार का यही सिद्धांत है।
सरकार ने किसान के साथ बड़ा धोखा किया- Deepender Hooda
दीपेंद्र हुड्डा (Deepender Hooda) ने कहा कि, सरकार ने किसान आंदोलन के साथ बड़ा धोखा किया है। ना अबतक MSP पर कमेटी बनी। ना अजय टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। SKM से हुए समझौते को सरकार ने किसान की आय डबल करने, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने, 15 लाख खाते में डालने व कालाधन लाने के वादे की श्रेणी में डाल दिया यानी भुला दिया। सरकार की दूरदर्शिता के अभाव ने आज देश में अनाज संकट खड़ा कर दिया है।
PDS के लिए राज्यों के पास गेहूं कम पड़ रहा- Deepender Hooda
उन्होंने आगे कहा कि, PDS के लिए राज्यों के पास गेहूं कम पड़ रहा है। खुद BJP शासित राज्य गुजरात, UP, MP केंद्र को पत्र लिखकर गेहूं की मांग कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने इसबार खरीद नहीं की व देश का 10 मिलियन टन अनाज निर्यात होने दिया। सरकार PDS के लिए करीब 10 प्रदेशों के गेहूं आवंटन में कटौती कर रही है। सरकार कह रही कि सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक कम है।
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2008 के स्तर से भी नीचे गया गेंहू का स्टॉक
ये 2008 के स्तर से भी नीचे चला गया। यानी गेहूं का स्टॉक 15 साल में सबसे कम है और आबादी के अनुपात में देखें तो ये 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 50 साल बाद आज देश के सामने कृषि संकट व अनाज संकट आया है तो इसके लिये सीधे तौर पर भाजपा सरकार जिम्मेदार है। पिछले फसली सीजन में 43.34 मिलियन टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। जो इसबार घटकर 18.78 मिलियन टन रह गई यानी सीधे 56% की गिरावट हुई।
सरकारी भंडारण इसबार 15 साल में सबसे कम
गेहूं का कुल सरकारी भंडारण इसबार 15 साल में सबसे कम है और प्रति व्यक्ति भंडारण 50 साल में सबसे कम है। सरकार PDS में गरीबों को गेहूं नहीं दे पा रही है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिये देश के किसान और गरीब आदमी को सरकार ने चोट पहुंचायी है। हमारी मांग है कि सरकार किसानों के साथ हुए समझौते के मुताबिक तुरंत MSP कमेटी का गठन करे और खरीद, PDS, गेंहू निर्यात पर श्वेत-पत्र जारी करे।